काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको सरुवा गर्ने प्रस्ताव आफ्नो नभएको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । गुरुङको प्रस्तावमा न्यायाधीश न्यौपानेको सरुवा भएको समाचारहरू आएपछि प्रष्टोक्तिसहितको विज्ञप्ति सचिवालयलाई जारी गर्न लगाएक हुन् ।

नक्कल भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिने न्यायाधीश न्यौपानेलाई न्यायपरिषद्को असोज २ गतेको बैठकले रुकुमकोटमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

न्यायाधीश सरुवामा न्याय परिषद्को सचिवालयले प्रस्ताव तयार पारी पेश गर्ने र परिषद्‍बाट निर्णय हुने विधि, प्रक्रिया र अभ्यास रहेको मन्त्री गुरुङको सचिवालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । न्यायाधीश न्यौपानेको सरुवाका लागि मन्त्री गुरुङले प्रस्ताव नगरेको सचिवालयले दाबी गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनु भन्दाअघि देखि नै भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि गुरुङले आवाज उठाउँदै आएको स्वकीय सचिव प्रेम केसीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘राजनीतिक जीवन सुरु गर्दादेखि नै सधैं कानुनी राज्यको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएको र हाल स्वयं कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएको सन्दर्भमा कुनै गलत नियत नराखी कार्यसम्पादन गर्दै आइरहनु भएको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।