काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको स्थापनामा अनिश्चितकालीन रोक लगाएको छ।

आज (बिहिबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर दर्ता हुने बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कुनैबाट पनि बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ। सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा पनि बन्देज लगाइएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म रोक लगाइएको जनाएको छ।

देशभरिका सहकारी संस्थाको जोखिमयुक्त लगानीका कारण सहकारी संस्थामा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको तथा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुने जोखिम बढेकाले समस्या समाधानको अर्को व्यवस्था नभएसम्म रोक लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।