काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले चुनाव खर्च सार्वजनिक नगरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का चार सांसदलाई गरेको जरिवाना सजाय उच्च अदालत पाटनले बदर गरेको छ ।

आयोगको निर्णयविरुद्ध रास्वपाका सांसदहरू सोविता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको इजलासले बिहीबार आयोगको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

रिटमा उच्च अदालत पाटनले भनेको छ, ‘रिट निवेदकहरूलाई जरिवानाको सजाय गर्दा सफाईको मौका दिएको नदेखिँदा प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित गई निर्णय गरेको देखिँदा विपक्षी निर्वाचन आयोगले निजहरूलाई जरिवाना हुने ठहर गरी भएको निर्णय एवं सो निर्णयअनुसार यी निवेदकहरूको हकमा भए गरेका कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’

निर्वाचन आयोगले गत साउन ९ मा सूचना जारी गरी निर्वाचन खर्च जारी नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका २५ सय उम्मेदवारलाई जरिवाना हुने सूचना जारी गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण र गैरसंवैधानिक भन्दै रास्वपाका चार सांसद उच्च अदालत पुगेका थिए ।