काठमाडौं। सरकारले सहकारीका बचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सहकारीको समस्या छिटो समाधान गर्न विद्यमान कानुनबाट नहुने निष्कर्ष निकाल्दै समस्या समाधानका लागि तत्काल आवश्यक कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो ।

‘विद्यमान कानुन र संरचनाबाट यो समस्याको समाधान सम्भव देखिँदैन । छिटोभन्दा छिटो यससम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ’, मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘आवश्यक पर्‍यो भने संरचना पनि बनाउनुपर्छ ।सहकारी समस्या पीडितको समस्या समाधान गर्न कानुनी व्यवस्था फास्ट ट्याकबाट गर्ने र संरचना पनि फास्ट ट्याकबाट बनाउन पर्छ भन्ने कुरा बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले वर्क आउट गरेर अगाडि बढाउँछौँ ।’