भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण गर्न गरेको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद बैठकबाट स्वीकृत भएको छ ।
बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रस्ताव गरेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गठन आदेशसम्बन्धी मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । यसअघि नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाबाट सरकारले आफैं सञ्चालन गरेको अस्पतालका तीन सय बढी कर्मचारी गठन आदेशबीना नियमावली बन्न नसक्दा वृत्ति विकासबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए ।
ती सबैको समस्या समाधान गर्न अस्पताललाई विकास समितिमा परिवर्तन गर्ने मन्त्री पौडेलले केही अघि घोषणा गरेका थिए । उनले घोषणा गरेको एक महिनाभित्रै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीको समस्या समाधान भएको हो ।
सरकारको निर्णयसँगै अस्पतालका सबै कर्मचारीहरु विकास समितिअन्र्तगत रहने भएका छन् । यसले लामो समयदेखि रोकिएको वृत्तिविकासका कारण परेको समस्या हल हुने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गरेसँगै अब अस्पतालले विनियमावली निर्माण गरेर कर्मचारीको वृत्तिविकासमा काम गर्ने बाटो खुलेको छ । कर्मचारीको समस्या समाधान भए पछि अब आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति पठाउनसमेत मन्त्रालयलाई सहज हुने वातावरण बनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको उपाध्यक्षमा डा. अजित रायमाझीलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसअघि कान्ति अस्पतालका दुई पटक निर्देशक रहिसकेका रायमाझी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका प्राध्यापक तथा बाल रोग विभाग संयोजक हुन् ।
न्याम्सका संस्थागत समीक्षा बोर्ड (आइआरबी)का समेत अध्यक्ष रहेका रायमाझी शैक्षिक परिषदका सदस्यसमेत छन् ।
एमबीबीएस अल इण्डिया इन्स्ट्च्यिुट नयाँ दिल्लीबाट गरेका रायमाझीले बीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट एमडी तथा बेलायतको लिभरपुल युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेका छन् ।
















आज विभिन्न जिल्लामा असिना पानी, सबैभन्दा बढी वर्षा सङ्खुवासभामा
विगतमा एमाले हार्दा दाङ विकासको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्याे – शङ्कर पोखरेल
मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाः क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण
ऋषिराम कट्टेललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
निर्वाचन आयाेगले भन्याे– निर्वाचन चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोग नगर्नु/नगराउनू
सशस्त्र प्रहरीका २३ बरिष्ठ उपरीक्षकहरु निर्वाचन अनुगमनमा
लिचीबारी घुस प्रकरणमा रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
Nepal’s Cooperatives at Risk: Legal Concerns over RSP’s Policy
प्रतिक्रिया