काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएकोप्रति बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान(सिजप)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकाे छ ।

सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले विज्ञेप्ति जारी गर्दै बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउन लागिएको अवस्थामा यो विषय आउनु असामान्य रहेको बताएका हुन् ।

‘कम उमेरमा विवाह हुँदा छिटो गर्भवती हुने, त्यसो हुदाँ बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने, गर्भवती आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थमा असर पुग्ने जोखिम रहेको छ । त्यसैगरी कम उमेरमो विवाह हुँदा किशोर किशोरी, महिला तथा युवाकोे स्वास्थ, शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर गर्दछ । बालविवाहले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुन्छन्’ विज्ञेप्तिमा भनिएकाे छ ।

बालविवाहको कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्क नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप जोखिमहरूले बालबालिका र महिलाहरू थप प्रभावित हुन पुग्ने सिजपकाे भनाइ छ ।

सिजपले यस विषयलाई थप बहसको विषय नबनाइ २० वर्षलाई नै कायम गरी कार्यन्वयनका पक्षमा आउनसक्ने समस्याहरू लागि स्थानीय तह लगायत तिनै तहका सरकार, नागरिक समाज, सम्बधित सरोकारवालाहरू बिच छलफल गरेर ठोस कार्यक्रम, बजेट तथा नीति तर्जुमा गरी अगाडि बढ्न अपिल गरेकाे छ ।

माघ २ गते बसेकाे प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको थियाे ।

उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बाल विवाह हुने र इगोको भावनाले बाल विवाहमा जाहेरी नदिई बढी सजाय हुने कसुर जबरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकतर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हुँदा १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुने उपसमितिकाे भनाइ थियाे ।