अमेरिकाः मस्कको टोलीलाई अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्क नदिन न्यायाधीशको निर्देशन

काठमाडौं । एक अमेरिकी न्यायाधीशले शनिबार बिहान आकस्मिक आदेश जारी गर्दै एलोन मस्कको सरकारी सुधार टोलीलाई ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट (अर्थमन्त्रालय)मा भण्डारण गरिएका लाखौं अमेरिकीको व्यक्तिगत र वित्तीय तथ्याङ्कमा पहुँच नदिन निर्देशन दिएका छन् ।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश पल ए. एन्जेलमेयरको आदेशमा ट्रेजरी डिपार्टमेन्टको भुक्तानी प्रणाली र अन्य तथ्याङ्कमा पहुँच ‘सबै राजनीतिक नियुक्ति, विशेष सरकारी कर्मचारी र ट्रेजरी विभाग बाहिरको एजेन्सीबाट सरकारी कर्मचारीहरू’ लाई सीमित गरिएको छ।
फेब्रुअरी १४ मा हुने सुनुवाइसम्म लागू हुने अस्थायी प्रतिबन्धात्मक आदेशमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जनवरी २० को उद्घाटनपछि ट्रेजरी डिपार्टमेन्टको रेकर्डबाट डाटा प्राप्त गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले डाउनलोड गरिएका सामग्रीको कुनै पनि र सबै प्रति तत्काल नष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मस्कले राष्ट्रपति ट्रम्पले घोषणा गरेको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसियन्सी (डीओजीई)’ अन्तर्गत रही ट्रम्पको संघीय लागत कटौती प्रयासको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति, डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरी एण्ड ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्टविरुद्ध १९ राज्यका महान्यायाधिवक्ताले शुक्रबार मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
उनीहरूले प्रशासनले मस्कको डीओजीईका कर्मचारीहरूलाई संवेदनशील ट्रेजरी विभागको तथ्याङ्कमा पहुँच विस्तार गरेर कानूनको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्।
टेस्ला, स्पेसएक्स र एक्सका प्रमुख न त संघीय कर्मचारी हुन् न त सरकारी अधिकारी नै हुन्, यद्यपि अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले यसै महिना मस्कलाई “विशेष सरकारी कर्मचारी“ को रूपमा दर्ता गरिएको रिपोर्ट गरेका थिए।
डीओजीईले सरकारी विभागको रूपमा काम गर्न कङग्रेसको अनुमोदन आवश्यक पर्दछ।
ट्रम्पका शीर्ष दाता तथा सहयोगी मस्क र उनको टोलीले नयाँ प्रशासनको पहिलो हप्तामा सङ्घीय एजेन्सीहरूमार्फत विदेशी सहायता कार्यक्रमहरू रोकेको, बजेट कटौती गरेको र सयौं सरकारी कर्मचारीहरूलाई हटाउने प्रयास गरेका छन् ।
















काठमाडाैं उपत्यकामा हावाहुरीसहित वर्षा
मध्यपूर्व युद्ध सुरु भएयता इरानद्वारा २१ जनालाई मृत्युदण्ड, ४ हजारलाई पक्राउ
प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित
ओमानसँग नेपाल १०२ रनले पराजित
पर्वतको लुङ्खु – हुवास सडक कालोपत्र सम्पन्न
इरानका राष्ट्रपतिले भने – दबाबमा परेर वार्ता गर्दैनौं
निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती ट्रेड युनियनहरूको आपत्ति : आन्दोलनको घोषणा
नेकपाका सात प्रदेश इन्चार्ज चयन : पूर्व माओवादीबाट दुई मात्रै
सरकारले सुकुम्बासीमाथि कारबाही गर्दा पूर्वतयारी नपुगेको महसुस भयाे : महामन्त्री पौडेल
बच्चाको खातामा पाँच हजार’ कार्यक्रमः स्थानीयको सहभागिता न्यून
प्रतिक्रिया