काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणलाई संस्थागत बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।   

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको ११औँ शिखर सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले वैज्ञानिक प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णयले मात्र दिगो विकास सम्भव बनाउने बताएकी हुन् । 

“तथ्य र प्रमाणमा अनुसन्धानकर्ताको निश्चित निष्कर्षका आधारमा नीति निर्माण भए दिगो विकास सम्भव हुन्छ”, उनले भनिन्, “अध्ययन अनुसन्धान नीति निर्माणको आधारशिला र मार्गदर्शन हो ।” 

नीति र निर्माण गर्ने कुरा राजनीतिले निर्धारण गरिरहेको मन्त्री भट्टराईले उल्लेख गरिन् । हाम्रो देशमा स्वास्थ्य र शिक्षामा भएका अनुसन्धानले नीति निर्मातालाई तथ्यमा आधारित भएर निर्णय लिन सहयोग पुर्‍याउँदै आए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनले बताइन् ।

मन्त्री भट्टराईले स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य र परिवेश सुहाउँदो स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिका लागि वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको तथा त्यसका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताइन् । परिषद्ले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल र प्रभावकारी बनाउनमा अनुसन्धानका कार्य निरन्तर अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री भट्टराईले अनुसन्धानलाई नियमन गर्न, नव प्रवर्तक अनुसन्धानकर्तालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा अनुसन्धानको तथ्य र प्रमाणको आधारमा नीति तथा योजना र कार्यक्रम निर्माण जस्ता प्रशसनिय कार्य परिषद्ले गर्दै आएको बताइन् । 

विश्वव्यापी रूपमा नसर्ने रोगको समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, जैविक प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा पार्ने असर तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको विद्यामान समस्या र समाधानका उपाय जस्ता विषयलाई विशेष प्राथमिकता राखी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। 

जलवायु परिवर्तन चुनौतीको रूपमा आएको र यस क्षेत्रमा थपिएका समस्या तथा सम्भावित असरलाई मापन गर्न विभिन्न अनुसन्धान सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा भएका अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङक र निष्कर्षलाई नीति निर्माण तथा कार्य योजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताइन् ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले स्वास्थ्य क्षेत्र विकासका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)  नभएकाले समस्या भएको जिकिर गर्दै ओएनएम गरेर स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. अञ्जनीकुमार झाले परिषद्ले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । परिषद्का कार्यकारी सचिव डा. प्रमोद जोशीले सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्न पूर्वाधार बनाउन र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताए । 

सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, चीन, बेलायत, स्वीजरल्याण्ड, जर्मनी, अमेरिकालगायत देशका एक सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा एक हजारभन्दा बढी नेपाली प्रतिनिधि भौतिक तथा भर्चुअल रूपमा उपस्थित हुनेछन् । शनिबारसम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनमा नसर्ने रोग, जलवायु परिवर्तनका कारण लाग्ने रोग लगायतबारे समूहगत रूपमा छलफल गरिने छ ।