काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले दलित समुदायसँग सम्बन्धित सवालहरूमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार कानुन दिवसको अवसरमा दलित लाइभ म्याटरले काठमाडौंमा आयोजना गरेको न्याय शिखर सम्मेलन २०२५ समापन समारोहमा बोल्दै उनले जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।

‘छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारले नीतिगत र कानुनी प्रतिबद्धता लिएको छ,’ उनले भने।

मन्त्री चौरसियाले २० वर्ष उमेर हदका कारण युवा युवतीमा प्रेम सम्बन्ध भई विवाह हुदाँ विभिन्न मुद्धामा सजाय भोग्नु परेको पनि बताए।

उनले भने, ‘हामीहरु कानून मन्त्रालयमा विवाह सम्बन्धि उमेरको कारणले २० वर्षको उमेरको कारणले देशका धेरै युवा युवतीहरु आपसमा प्रेम सम्बन्ध भई विवाह हुने र परिवारको दवाबमा २० वर्ष उमेर नपुगेको कारण कम उमेरको केटिलाई करणी गर्यो, शरिर बन्दकी बनायो, अपहरण गर्यो लगायतका मुद्धा कानूनका कारण मुद्धा दर्ता हुन्छ अनि सजाय पनि हुन्छ। त्यसमा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट उमेर घटाउने सुझाव पनि दिएको थियो तर महिला अधिकारकर्मि र सांसदहरुकोबीचमा पनि यो विवादको विषय हुन सक्छ।’

उनले उमेर घटाउदा महिला प्रजनन्को कुरा पनि आउने भन्दै सजायको सन्दर्भमा सजाय घटाउने व्यवस्था गर्ने र यदी कम उमेरमा विवाह गरिहाले आफ्नो परिवारलाई जिम्मा लगाउने, २० वर्ष भएपछि उमेर पुगेको ३५ दिन भित्र विवाह कायम गर्ने कि बदर गर्ने भन्ने कानून बन्न लागेको बताए।

कार्यक्रममा संविधान, संघीयता, समावेशीकरण, दलित महिला र न्याय, तथा जातभन्दा परको मोर्चाबन्दी जस्ता विषयमा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिए। ती कार्यपत्रमा कानूनविद्हरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले टिप्पणी गर्दै जातीय विभेद अन्त्य गर्न राज्यका सबै संयन्त्र गम्भीर र उत्तरदायी बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

जस्टिस समिटको यो पहिलो संस्करण भए पनि आयोजक संस्थाहरूले यसलाई आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन्। दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल एलायन्सका संस्थापक तथा अध्यक्ष प्रदीप परियारले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने संरचनागत विभेद, अन्याय र हिंसाको अन्त्यका लागि अर्थपूर्ण संवाद र सिर्जनात्मक पहल गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए।