काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नुभन्दा केही दिन अघि विभिन्न मन्त्रालयमा तत्कालिन मन्त्रीहरूले गरेको सरुवा कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीहरुले लबिङ तिब्र पारेका छन् ।

उनिहरुले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नेगरि र आर्थिक लेनदेनका आधारमा ती सरुवा भएको भन्दै सरुवा सम्बन्धि नयाँ मापदण्ड बनाएर त्यसपछि मात्रा सरुवा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लबिङ थालेका हुन् ।

सरकार परिवर्तन लगत्तै केही निकायमा पछिल्ला सरुवाहरु खारेज गरिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले सूचना जारी गरी गत भदौ २० र २२ गते गरिएको सरुवा तथा पदस्थापना सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि अघिल्लो मन्त्रीको पालामा गरिएको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न दबाब बढ्दै गएको छ ।

अरु मन्त्रालयका सरुवा बदर हुन थालेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै भदाैमा गरेका उपसचिव र अधिकृतकाे सरुवा बदर हुनपर्ने माग समेत चर्काेरुपमा उठ्न थालेको छ । उनीहरुले पछिल्लो सरुवा पार्टी निकट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र अन्यलाई खेद्नेगरि गरिएको गुनासाे गर्दै नयाँ सरकारले आफुहरुलाई न्याय गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

केहि १०औँ वर्षदेखि काठमाडौं नछाेडेका कर्मचारीलाई केही नगर्ने तर काठमाडौं बाहिर बसेर केही समयअघिमात्रै काठमाडौं आएका कर्मचारीलाई फेरि छानिछानि दुर्गम जिल्ला पठाएको उनीहरुकाे भनाइ छ ।

स्वयम् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लामाे समय बसेका अधिकृत र उपसचिवलाई पनि सरुवा नगरिएको , सरुवा गर्नैपरे आकर्षक ठाउँ वा काठमाडौंभित्र मात्रै सरुवा गरिएको अन्य कर्मचारीकाे आरोप छ ।

सामान्य प्रशासनकाे पछिल्ला केहि सरुवा क्यान्सिल गरेर नयाँ सरकारले सरुवा सम्बन्धि मापदण्ड बनाउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै आफुहरुको सरुवा टुङ्याउनुपर्ने ती कर्मचारी बताउँछन् ।

विद्युत प्राधिकरणकाे पछिल्लो सरुवा खारेजीपछि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी समेत आफुहरुको हकमा जान नचाहेकाहरुको सरुवा रोाकिनुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भदौ २० र २२ गते गरिएको गरिएको सरुवा/पदस्थापन सम्बन्धी निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयमा समेत अघिल्लो मन्त्रीको पालामा गरिएको सरुवा अब बदर गर्ने तयारी थालेकाे छ । अघिल्लाे मन्त्रीको पालमा गरिएको सरुवामा ठूलो मात्रामा आर्थिक चलेखल भएको उनिहरुकाे आरोप छ ।

निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीमा सामान्यता एउटा कार्यालयमा २ वर्ष काम गर्न दिएर सरुवा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर शहरीमा यो नियम लागु नभएको अर्का एक कर्मचारीले भने ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि केही दिन अघि ४ दर्जन भन्दा बढी उपसचिव सरह डिभिजन इञ्जिनियरलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । त्यतिबेला गरिएको सरुवा बेथितिपूर्ण भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयका कर्मचारीले नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरिएका कर्मचारीलेले भने कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार भदौ महिना निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने समय हो । निजामती सेवा नियमावली २०५० मा निजामती सेवाका कर्मचारीको सरुवा कार्यतालिका राखिएको छ। नियमावलीको दफा ३६ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भदौ १ देखि मसान्तसम्म मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको सरुवा गर्ने, केन्द्रीय निकाय वा विभागले असोज १ देखि १५ गतेभित्र आन्तरिक सरुवा गर्ने र क्षेत्रीयस्तरका निकायले असोज १६ देखि मसान्तसम्म सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।