काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाको बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारमा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने यसअघिको फैसला उल्टिएको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने फैसला उल्ट्याएको हो । यसअघिको फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिएको भन्दै पूर्ण इजलासले सो फैसला बदर गरेको हो ।

२०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले बागमती, विष्णुमतीलगायतका नदी किनारमा सरकारले तोकेको न्यूनतम २० मिटरको मापदण्डमा थप २० मिटर थपेर मात्र भौतिक निर्माणको अनुमति दिन र सो क्षेत्रलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो ।

उक्त फैसलाका कारण उपत्यकाका हजारौँ घरधुरी र जग्गाधनीहरू प्रभावित हुने भन्दै सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

‘बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा २०६५ मसिर १ मा मन्त्रिपरिषदद्वारा निर्धारित मापदण्डबाहेक दायाँ–बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दूरी भित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको २०८० पुस ३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ,’ आइतबार (माघ ४)को संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ ।