काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउन बलियो कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्ने तिर सरकार लागेको बताएका छन्। सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको भनाइ उनको छ ।

हरित ऊर्जा र कार्बन अर्थतन्त्रसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्री सिन्हाले संविधानले हरेक नागरिकलाई दिएको स्वच्छ वातावरणको हक र दिगो विकास लक्ष्य भेट्न पनि यस्ता नीति चाहिने बताउए । विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनमा दिइएको सहुलियत, सन् २०३५ सम्म सौर्य ऊर्जाको जडित क्षमता ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य तथा हालै बनेको इथानोल मिश्रणसम्बन्धी कार्यविधि यसैको उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो । परम्परागत भट्टीलाई विद्युतीय भट्टी परिवर्तन गर्नसमेत सहुलियत दिइएको उनले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कुल ऊर्जा खपतमा ६० प्रतिशत अझै आयातित इन्धनको रहेको अवस्थामा कार्बन उत्सर्जनको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै क्षेत्र लाग्नुपर्ने बताए । नीतिगत स्पष्टता भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने काममा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको भनाइ पनि उनको भनाइ थियो ।

“बैङ्कहरुमा ११ खर्ब बराबरको कर्जा योग्य रकम रहेको र ब्याज कम भएको बेला हरित ऊर्जामा लगानी गर्ने राम्रो मौका रहेको विषय निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ,” उनले भने ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अहिलेसम्म नवीकरणीय ऊर्जाबाट १४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको जानकारी दिँदै यसलाई बढाउन २७ मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्लान्ट र विद्युत् खपत बढाउन १३२ वटा चार्जिङ स्टेसन र ५१३ वटा चार्जिङ लेन्सको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । सिँचाइमा आयातित इन्धनको खपत घटाउन चार हजार १३७ वटा सोलार पम्पको व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।