थाइल्यान्डमा आइतबार प्रारम्भिक आम निर्वाचनका लागि मतदान भएको छ । निर्वाचनमा प्रगतिशील, लोकप्रियतावादी र परम्परागत संरक्षणवादी राजनीतिक धारबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सुस्त आर्थिक वृद्धि र बढ्दो राष्ट्रवादी भावनाको पृष्ठभूमिमा करिब पाँच करोड ३० लाख दर्ता मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका छन् ।

पचासभन्दा बढी दल चुनावी मैदानमा भए पनि पिपुल्स पार्टी, भुमजाइथाई र फेउ थाई मात्र राष्ट्रव्यापी सङ्गठन र जनसमर्थन भएका मुख्य दलका रूपमा देखिएका छन् । पाँच सय सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा साधारण बहुमत हासिल गर्ने दल वा गठबन्धनले अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्नेछ ।

स्थानीय सर्वेक्षणहरूले कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउने सम्भावना कम देखाएका छन्, जसका कारण गठबन्धन सरकार अपरिहार्य हुने सङ्केत गरिएको छ । प्रगतिशील पिपुल्स पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने सम्भावना देखिए पनि यसको सुधारवादी एजेन्डामा अन्य प्रमुख दलहरू सहमत नदेखिँदा सरकार गठन चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

नथाफोङ रुएङ्गपान्यावुतको नेतृत्वमा रहेको पिपुल्स पार्टी सन् २०२३ मा विजयी भए पनि सरकार बनाउन नदिइएको मुभ फरवार्ड पार्टीको उत्तराधिकारी हो ।

यसले सेना, प्रहरी र न्यायपालिकामा सुधारको प्रतिज्ञा गरेको छ तर कानूनी दबाबका कारण राजतन्त्रसम्बन्धी कठोर कानून संशोधनको मागबाट पछि हट्दै आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री अनुतीन चार्नविराकुलको नेतृत्वमा रहेको भुमजाइथाई पार्टीलाई शाही–सैन्य प्रतिष्ठानसँग नजिकको सम्बन्ध भएको दलका रूपमा हेरिन्छ । कम्बोडियासँगको सीमा झडपपछि राष्ट्रवादी भावनाको लाभ उठाउँदै उनले राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक प्रोत्साहनलाई अभियानको केन्द्र बनाएको छ ।

अर्कोतर्फ, फेउ थाई पार्टी पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको राजनीतिक धरोहर बोकेको दल हो । यसले आर्थिक पुनरुत्थान र नगद हस्तान्तरणजस्ता लोकप्रियतावादी प्रतिज्ञामार्फत समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ र थाक्सिनका भतिजा योडचानन वोङ्सावतलाई प्रधानमन्त्री पदका प्रमुख दावेदारका रूपमा अघि सारेको छ ।

यस निर्वाचनसँगै सन् २०१७ को सैनिकद्वारा बनाइएको संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा जनमतसङ्ग्रह पनि भइरहेको छ । यो प्रस्तावले संसद्लाई नयाँ संविधान मस्यौदा प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार दिने वा नदिने निर्णयसँग सम्बन्धित छ ।

प्रजातन्त्र समर्थक समूहहरूले यसलाई अनिर्वाचित संस्थाहरूको प्रभाव घटाउने अवसरका रूपमा हेरेका छन् भने रूढिवादी पक्षले यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।