काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको पक्षमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठीलगायतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेशअनुसार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक अवैध भएको बताएका थिए । बैठक नै अवैध भएको भन्दै बैठकले गरेको सिफारिसमा संवैधानिक आयोगका नियुक्ति अवैध भएको भन्दै उनीहरूले संवैधानिक इजलासले सो नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तीन जना सदस्यको उपस्थितमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका थिए । सोही अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक आयोगमा ५० भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्ति भएका थिए ।

ती पदाधिकारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक संस्थामा काम गरिरहेका छन् ।