काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रदेश १ शाखा कार्यालय खोटाङले आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने दोषीलाई उम्मेद्वार नबनाउन राजनीतिक दललाई पत्राचार गरेको छ ।

उक्त कार्यालयका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेद्वरा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आगामी वैशाख ३० गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा सक्रिय प्रमुख राजनीतिक दललाई उक्त विषयबारे पत्राचार गरिएको उल्लेख छ ।

‘मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी किटान गरी नाम सार्वजनिक भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबनाउन आग्रह गरेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा उम्मेद्वारी तय गर्न, निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा आयोजना गरिने कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न आग्रह गरिन्छ ।’

निर्वाचन अवधिमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा घृणा, द्वेष फैलने जस्ता अमर्यादित किसिमका शब्द कोही पनि उम्मेद्वार तथा नेतृत्वबाट व्यक्त नगर्न, निर्वाचन आयोगबाट जारी आचारसंहिताका विशेषतः मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकताका साथ पालना गर्न पनि आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

उक्त पत्रमा निर्वाचनलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन तीन जिल्लाका सबै राजनितिक दल, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, अनुगमन तथा पर्यवेक्षणकर्ता र मतदातालाई अनुरोध गर्दै घोषित निर्वाचन मानव अधिकारमैत्री वातावरणमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।