काठमाडौँ । तीन दिने नेपाल भ्रमण सकेर चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी स्वदेश फर्किएका छन् । नेपाल बसाईका क्रममा वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अतिरिक्त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गरे ।

सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले स्वागत गरेका विदेशी मन्त्री वाङ यीले नेपालको चासो चिन्ताको विषयभन्दा चीनको चासो र चिन्तामा रहेको भू-राजनीतिक विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाएर गए । उनले दुई वटा विषयलाई निकै महत्वका साथ उठाए ।

पहिलो : नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको कुनै द्विविधा नभएको र सानो वा ठूलो जत्रो मुलुक भए पनि ऊ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहन्छ । दोस्रो विषय : नेपाल भू-राजनीतिक स्वार्थको भूमरी पर्नु हुँदैन त्यसो भए चीन साथमा रहेको छ ।

चीनले नेपाललाई स्वतन्त्र घरेलु तथा परराष्ट्र नीतिहरू अवलम्बन गर्न सहयोग गरेको बताउँदै उनले आकारमा जस्तोसुकै भए पनि चीनले सबै देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने विश्वास दिलाएका छन् ।

यी दुई विषय हालै संसदबाट अनुमोदित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट एमसीसीसँग जोडिएको छ भनेर बुझ्न कुने कठिन छैन । यद्यपि, यो विषयलाई चीनले घुमारो गरी आफ्नो उपस्थिति रहेको र चीन नजिकबाट नियालिरहेको सन्देश दिएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षको भेटमा चीन विदेश मन्त्रीले यी दुई विषयसमेत उठान गरेका छैनन् । उनले चीनको असल मित्र हुनुको नाताले एक चीन नीतितर्फ नेपालले देखाएको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्दै नेपाललाई परेको अप्ठेरोमा चीन साथमा रहेको तथा चीनले नेपाल सरकारलाई दिइको आर्थिक सहायतको अन्तर्गत परियोजनामा पूरा सहयोग हुने बचन दिए ।

साथै, नेपालको राजनीतिमा देखिएको उत्तारचढाव र कम्युनिष्ट पार्टीमा देखिएको टुटफुटको विषयमा समेत सामान्य जानकारी राखेका थिए । तर, यो विषयलाई एमाले र माओवादीले केही बोलेका छैनन् ।

‘कम्युनिष्ट पार्टीको सम्बन्धमा देखिएको टुटफुटलाई लिएर चिनियाँ लिडरसीपको चासो र चिन्ता देखियो,’ एमाले अध्यक्षसँगै रहेका एक नेताले बताए । कम्युनिष्ट पार्टीका दुई नेताले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि बढउने विषयमा कुराकानी गरेका थिए ।

तर, नेपाल सरकारले यो विषयलाई ओझेल पारेको महशुस गरेका वाङ यीले दुई नेतालाई यसबारे स्पष्ट जवाफ भने दिएका थिएनन् । नेपालको भौतिक र आर्थिक सहयोगमा भन्दा उनी यसपटक भू–राजनीतिक स्वार्थको विषयमा बढी केन्द्रीत रहेको देखियो ।

बीआरआईमा वाङको मौनता

बीआरआई अघि नढाउने सरकारी संकेतले चीनले आफ्नो मौनता कायमै राखेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बीआरआईका विषयमा चीन सरकार थप प्रस्ट हुनु पर्ने भन्दै तत्काल अघि नबढाउने बताएपछि वाङ यीले यो विषयमा मौन बसेका हुन् ।

‘मूख्य विषयमै वाङ यी मौन बसे’, एक अधिकारीको भनाई छ । तर, चिनियाँ समाचार संस्था ग्लोबल टाइम्सका अनुसार बीआरआईमा सहभागितालाई अगाडि बढाउन नेपाललाई चीनले दिने समर्थनबारे पनि परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग वाङले विशेष कुराकानी गरेको उल्लेख गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रमलयका अधिकारीले यो विषयमा चीनले मौनता साँधेको थियो ।

स्रोतका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई यी परियोजनाको मोडालिटीलगायत विषयमा गहन छलफल गर्नु पर्ने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएकाले पनि विदेशमन्त्री वाङ यी मौन बसेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवा यी परियोजना ऋण हो कि अनुदान भन्ने स्पष्ट नहुँदा अघि बढाउन नसकिने अडानमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे प्रस्ट भएपछि मात्र अघि बढाउने जवाफ विदेशमन्त्री वाङलाई दिएका थिए । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले वर्तमान सरकारबाट बीआरआई परियोजना र चीनको सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुन खोजेको भए पनि प्रधानमन्त्री तहबाटै मोडालिटीबारे कुरा उठेपछि उनी मौन बसेका हुन् ।

नेपालले बीआरआई परियोजनामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ती परियोजनाबारे उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । चीनले परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । तर, नेपाल सरकारले चीनलाई स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । अहिले पनि स्पष्ट जवाफ नपाएपछि विदेश मन्त्रीले मूख्य विषयमा मौन बसेका थिए ।

चासोमा तिब्बती शरणार्थी

तिब्बती शरणार्थीलाई पश्चिमा मुलुकले उचालेर चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै चीनले नेपालसँग सदाबहार चासो र चिन्ता राख्दै आएको छ । विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमण हुनभन्दा ठिक तीन दिनअघि नेपालस्थित अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, फ्रान्सलगायत मुलुकका कूटनीतिज्ञले तिब्बती शरणार्थी शिविर निरीक्षण गरेका थिए ।

काठमाडौँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले जावलाखेलस्थित शिविर निरीक्षण गरेको विषय चिनिया राजदूतावासले ‘नोटिस’ गरेको थियो । सो विषयलाई दूतावासले गृहमन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएको थियो ।

विदेशमन्त्री वाङ यी को भ्रमणको बेला चिनियाँविरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने कार्डको बारेमा पनि छलफल भएको थियो । वाङ यीले तिब्बती शरणार्थीलाई ‘कार्ड’का रूपमा प्रयोग गरी पश्चिमा राष्ट्रहरूले चीनविरोधी गतिविधि बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेपालमा पछिल्लो पटक भइरहेका चीनविरोधी गतिविधिलाई बेइजिङले गम्भीर ढंगले नियालिरहेको भन्दै त्यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकृष्ट गराएका हुन् ।

तातोपानी–कोदारी नाकाबारे

भूकम्पकै बेलादेखि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी कोदारी नाका प्रायः बन्द रहेको छ । दुई वर्ष पूर्वाधार निनर्माण भएपनि केही दिन शुरु भए पनि अहिले रोकिएको छ । २०७६ सालमा खुलेको नाका कोरोना संक्रमणको बेला बन्द भयो । २०७७ सालमा भोटेकोशीको बाढीले भत्काएपछि पुन रोकियो । विभिन्न बहानामा तातोपानी रोकिदै आएको छ ।

विकल्पमा रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आए पनि तातोपानी नाका सुरु नहुँदा नेपालमा व्यापारघाटा बढ्दै गएको र चिनियाँ सामाग्री महंगो भएको विषयलाई नेपाल सरकारले धेरैपटक उठाएको थियो । तर, चिनियाँ सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । यसपल्ट पनि सो विषयले प्राथमिकता पाएन ।

अहिले सो नाका चिनियाँले चाहेको बेलामा खुल्ने तथा रोकिने गरेको छ । नेपाली व्यापारीले आयत गरेका सयौँ कन्टेनर चीनतर्फको नाकामै रोकिँदा व्यापारी आर्थिक भारमा पर्ने गरेका छन् । यो विषयलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उठाएका थिए । उनले नेपाली व्यापारीलाई परेको समस्याबारे वाङ यीसँग कुरा उठाएका हुन् ।

तर, उनले यो विषयमा मौन बसेका थिए । अहिले पनि चिनियाँ अधिकारीले नाकालाई राम्रोसँग सुरु नगर्दा नेपालतिर अघोषित नाकाबन्दी जस्तै रहेको छ ।