काठमाडौं । सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी निजामति ऐन स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको भन्दै कर्मचारीहरुले विरोध गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी हचुवाकै आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकोमा विरोध गरेका हुन् ।
यसअघि संसदमा दर्ता भइसकेको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी फिर्ता गरिएको विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएपछि विधेयक फेरि विवादमा परेको छ । कर्मचारी संगठनहरुले पनि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी अर्थमन्त्रालय पठाएकोमा विरोध गरेका हुन् ।
पुरानै प्रावधानलाई यथावत् राखेर संघीय मामिला मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयकै अधिकारीसमेत विरोध गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा ऐनमा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था’दयगत मन्त्रालयस्तरमा कुनै छलफल नगरेको मन्त्रालयका सहसचिवको गुनासो छ ।
‘मन्त्रीज्यूले बाहिरबाहिरै विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर पठाउनुभयो, हामीलाई खासै कुनै जानकारी नै भएन्,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । मन्त्री श्रेष्ठले विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा अन्य केही मन्त्रीसँग मात्रै गोप्य साँठगाँठ गरेको र स्वतन्त्र विज्ञ तथा प्रशासनविद्सँग छलफल नगरेकोमा विरोध भएको हो ।
मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले लामो समयदेखि चरम बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो ।
अहिले मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि सो विधेयकले अन्तिम रूप पाउन भने केही हप्ता लाग्ने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले लिएपछि पुरानै प्रावधान समेटिएको विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्न ढिलाई हुने कर्मचारीहरुको दावी छ । ‘अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्न, त्यहाँ पनि निजामति कर्मचारीहरुनै भएका कारण सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय नै नगरी पठाइएको विधेयक त्यही रोकिनेछ’, स्रोतले भन्यो ।
अर्थले केही प्रावधान थप गरी तथा संशोधन गरी स्वीकृत गरेमा पनि सो विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेपछि फेरि कानुन मन्त्रालय पठाउनुपर्छ । कानुनले पनि स्वीकृत गर्न केही समय लगाउनेछ ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले फेरि लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसो हुँदा विधेयकले अन्तिम रूप पाउन अझै महिनौं दिन लाग्न सक्ने र सो अवधिसम्म निर्वाचन घोषणा भइसक्ने तथा संसद् पनि नरहने हुदा विधेयक चालू अधिवेशनबाट स्वीकृत नहुने करिबकरिब पक्कापक्कीजस्तै रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।‘केही कर्मचारीको स्वार्थमा मन्त्रीले हतारमा विधेयक अर्थमन्त्रालय पठाएका हुन् त्यो विधेयक पास हुने धेरै लामो समय लागछ, फाष्ट ट्रयाकबाट पास हुने संभावना छैन’, एक सहसचिवले भने । प्रतिनिधि सभामा झन्डै साढे दुई वर्षदेखि रहँदै आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक केही समयअघि सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।

विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ रूपमा पुनः संसदमा जाने आशा गरिए पनि मन्त्री श्रेष्ठले भने पुरानै प्रावधान यथावत् राखेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको स्रोतको दावी छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भूमिसुधारमन्त्री शशि श्रेष्ठ, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललगायतको संलग्नतामा यसअघि राज्यव्यवस्था समितिले विवादबीच स्वीकृत गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै हालको विधेयकलाई अघि बढाउन खोजेका कारण पनि विरोध भएको हो ।

यसरी विरोध गर्नेमा कांग्रेस निकट कर्मचारी संघ र एमाले निकट कर्मचारी संघठन रहेका छन् । उनीहरू संसद् सकिएपछि पुरानै प्रावधान समेटेर अध्यादेशका आधारमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने गृहकार्यमा लागेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ ।
यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् । हाल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश वा स्थानीय तहकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको भने प्रदेश प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पनि प्रदेशकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो प्रस्तावले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारबाट पूर्णरूपमा विच्छेद गर्न सक्ने भन्दै प्रशासनविद्ले यस प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । ‘खण्डिकरण गरेपछि केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ जसले गर्दा समन्वय गर्न कठिन हुन्छ’, एक सहसचिवले भने ।