काठमाडौँ । सरकारको थिंकट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले रुस–युक्रेन मामिलामा नेपालले हतारोमा पक्षधरता देखाउनु गलत भएको सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

नेपालले दुवै छिमेकी चीन र भारत तटस्थ बसेको अवस्थामा त्यसको ख्याल नगरी युक्रेनको पक्षमा हुने गरी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको अवस्था सम्झाउँदै यस्ता विषयमा दुई छिमेकी मुलुकको सरोकार विश्लेषण गरी रणनीति बनाउनु आवश्यक रहेको बताएको हो ।

रुस युक्रेन युद्धमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो । यो विषयमा सत्ताशीन दलले गठबन्धनभित्र छलफल नगरी सीधै क्याविनेटमा छलफल गरेर पक्षधरता देखाएको थियो । यो विषयमा सत्ताशीन दलहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

प्रतिष्ठानले हालै प्रकाशन गरेको ‘रुस–युक्रेन संकट २०२२ः नेपालको कूटनीतिक अग्रसरता तथा यस संकटका कूटनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक प्रभावहरू’ अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनले परराष्ट्र नीतिमा ९ वटा सिफारिस गरेको छ ।

नीतिगत र व्यवहारगत निरन्तरता रहेको नेपालको परराष्ट्र नीतिको पहिचानमा प्रश्न उठ्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा पक्षधरता देखाउनु गलत भएको पनि प्रतिवेदनले विश्लेषण गरेको छ । साथै, प्रतिवेदनले शक्ति राष्ट्रको स्वार्थविपरीत रहेको लागेमा देश विखण्डन वा युद्धमा होमिदिने खतरा युक्रेन घटनाबाट नेपालले शिक्षा लिनु पर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले रुस–युक्रेन मामिलामा संयुक्त राष्ट्र संघीय साधारणसभामा रुसी कदमविरुद्धका सबै प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरिसकेको हुँदा अहिलेको मात्रै नभएर यस मामिलामा भविष्यमा हुने सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक प्रक्रियामा पनि नेपाल तानिने सम्भावना रहन सक्छ ।’