लामिछाने गृहमन्त्री र सांसदबाट पदमुक्त (फैसलासहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद खारेज गरेको छ । उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र कायम नभएको भन्दै त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सुनाएको हो ।
कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँग गृहमन्त्री लामिछानेको चितवन–२ को सांसद पद रिक्त भएको छ ।
नेपालको संविधानमा गैरसांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भएपनि लामिछानेको नागरिकता समेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन् ।
लामिछानेले यसअघि नै अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा गएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो कायम छ ।
युवराज सफल र अधिवक्ता रविराज बसौला लगायतले दायर गरेको छुट्टाुछट्टै रिट निवेदनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता विवादको निर्णय सुनाएको हो ।




















जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलेका मध्ये आठ हजार नयाँ श्रेस्ता कायम
मध्यपूर्व द्वन्द्व चर्किंदै, वार्ता अनिश्चित
गुडिरहेको एम्बुलेन्सभित्रै चिकित्सकले उपचार गरेपछि…
NBA shows exception to probe commission’s report
कोशी प्रदेश सरकारद्वारा ‘प्रदेश भवन नियमावली, २०८२’ स्वीकृत
रविको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा
ट्रम्पको दाबी खारेज गर्दै इरानले भन्यो- ‘कुनै वार्ता र सहमती भएको छैन’
खाडी जान लागेका कामदारकाे दुखेसाे – ‘साथीहरू नआऊ भन्छन्, नजाऊँ जागिर खोसिने डर छ’
भुटानमाथि नेपालको २–१ को जित
प्रतिक्रिया