लामिछाने गृहमन्त्री र सांसदबाट पदमुक्त (फैसलासहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद खारेज गरेको छ । उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र कायम नभएको भन्दै त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सुनाएको हो ।
कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँग गृहमन्त्री लामिछानेको चितवन–२ को सांसद पद रिक्त भएको छ ।
नेपालको संविधानमा गैरसांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भएपनि लामिछानेको नागरिकता समेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन् ।
लामिछानेले यसअघि नै अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा गएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो कायम छ ।
युवराज सफल र अधिवक्ता रविराज बसौला लगायतले दायर गरेको छुट्टाुछट्टै रिट निवेदनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता विवादको निर्णय सुनाएको हो ।














कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
बलिउडमा ‘नक्कली चमक’ विवाद : हेरफेर गरिएका समीक्षा र फुलाइएका अङ्कले विश्वसनीयता सङ्कट
कांग्रेसका युवा नेताहरुद्वारा ‘कांग्रेस सुधार अभियान’
पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको मृत्युदण्ड र बङ्गलादेशको राजनीतिक भविष्य
म्यानमारमा ठगीमा परेका ३७ नेपाली स्वदेश फर्काइए
मृत्युदण्डको सजायपछि शेख हसिनाले के भनिन् ?
जिपी कोइराला फाउन्डेशन अमेरीका च्याप्टरको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
आज २०८२ साल मंसिर २ गते मंगलबारको राशिफल
आज २०८२ साल मंसिर १ गते सोमबारको राशिफल
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय
प्रतिक्रिया