काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिल्ला वन अधिकृत सङ्घ सरकारको मातहत नहुँदा मन्त्रालयका काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा वन मन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले जिल्ला वन अधिकृत केन्द्र सरकारको मातहत नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो गरे । उनले भने, “वनसम्बन्धी अधिकांश अधिकार प्रदेश सरकार मातहत छ । जिल्ला वन अधिकृतले केन्द्र सरकारले भनेको प्रभावकारी सुनुवाई गर्दैनन् । काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । यसले गर्दा काममा अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम दिन सकेका छैनौँ ।”

सबै प्रदेशमा वन मन्त्रालय रहेको र उनीहरुले योजना बनाएको भए पनि केन्द्रसँग समन्वय नगरेको मन्त्री डा महतोको भनाइ थियो । उनका अनुसार मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि जिल्ला वन अधिकृत हाल प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालय मातहत रहेका छन् ।

वन क्षेत्रलाई उत्पादन र पर्यटनमा कसरी जोड्ने भन्नेमा आफूहरु लागेको अवगत गराउँदै उनले पछिल्लो समय मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वले यस क्षेत्रमा ठूलो चुनौती थपिएको उल्लेख गरे । मन्त्रालयले यसलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न योजना बनाइरहेको उनले बताए । वनको जग्गामा विभिन्न समूह र व्यक्तिका आँखा लागेको र यसको संरक्षणका लागि चुनौती देखिएको बताउँदै मन्त्री डा महतोले सहजीकरण गर्दागर्दै पनि पूर्वाधार र जलविद्युत् निर्माणमा आफ्नो मन्त्रालयले अवरोध गरेको आरोप समेत खेप्नु परेको गुनासो गरे ।

मुलुकमा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा काठ आयात हुने गरेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्न काम गरिरहेको बताउँदै उनले अहिलेको कानुनअनुसार एउटा रुख काट्न पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । यसले काम गर्न ढिलाइ हुने गरेको उनको टिप्पणी थियो । चुरे क्षेत्रमा विनाश बढिरहेको र यसले तराई मधेसमा प्राकृतिक समस्या देखिन थालेको बताउदै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न चुरे समितिमार्फत योजना बनाएर अघि बढेको जानकारी गराए ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा रेवतीरमण पौडेलले वन सम्पदाको वर्तमान अवस्था र यसको दिगो उपयोगका सम्बन्धमा मन्त्रालयको भावी योजना बारेमा अवगत गराएका थिए । यसैगरी समिति सदस्यहरुले वन क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्दै यसको दिगो उपयोग सम्बन्धमा विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।