काठमाडौँ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट साउन ३ गते १०० किलो सुन बाहिरिएको घटनामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय संसद्अन्तर्गतका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक १० साउनदेखि अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।

दुई पटक सूचना टाँस गरेर र एक पटक एमालेले अवरोध गरेपछि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभा बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको छ । दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभामा अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले पहल लिइरहेका छन् । उनले आज प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयमा बैठक गरे । त्यो बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्नै अडानमा कायम रहेपछि सहमति हुन सकेन ।

सहमति नभएपछि सभामुख घिमिरेले भोलि संसद् बैठक बस्ने समय अघि मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । घिमिरेले सदनको अवरोध हटाउने विषयमा शीर्ष दलका नेताहरूसँग छलफल गर्न लागेका उनकोको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

उनले सोमबार मध्यान्ह १२ बजे शीर्ष दलका नेतासँग सदन अवरोधको निकास खोज्न बैठक तय गरेका हुन् ।

आजको बैठकमा सत्तापक्षका सचेतकहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्णयअनुसार नै भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता नभएको बताएको थियो । उनीहरूले सरकारी निकाय नै पर्याप्त भएको अडान लिएका थिए ।

यता, प्रतिपक्षका सांसदले अहिलेको सरकारी संयन्त्रले छानबिनको काम गर्न नसक्ने र ठूला दलका नेतालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्ने बताए । उनीहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आफ्नो अडान कायम राखे ।

सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, जनता समाजवादी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही सहभागी थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र) का प्रतिनिधि सहभागी थिएनन् ।

एमाले सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सदनको अवरोध हटाउन सभामुखले शीर्ष नेताको तहमा पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले सत्तापक्ष संवादबाट निकास खोज्न तयार नरहेको बताए ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले आजको बैठकमा शीर्ष दलका नेताहरूबाटै यस विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सभामुखलाई सुझाव दिएको बताए ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा सदन अवरोध गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको रास्वपाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नमा सरकार लचक हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।