काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्पलगायतका विपद्बाट मानवीय एवं भौतिक क्षतिको न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, राहत, उद्धार तथा पुनःनिर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गरी व्यक्तिको जीवनको अधिकारका साथै आवासको अधिकारको संरक्षण गर्न आयोग तीन वटै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

‘नेपालको राष्ट्रिय भवन संहिता र मापदण्ड पालना गरी घरको नक्सा डिजाइन र निर्माण गरौँ’ स्थानीय स्रोत र प्रविधिसमेतको प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ’ भन्ने आह्वानका साथ विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी नेपालमा आज २६औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ । आयोगले सो दिवसका अवसरमा सबै प्रकारका विपद्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकजुट हुन सबैलाई अनुरोध गरेको हो ।

नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले अतिसंवेदशील र जोखिमयुक्त देशको रुपमा रहेको छ, यस अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारबाट विभिन्न आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना एवं कार्यक्रम हुँदै आइरहेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भूकम्प पूर्वजोखिम न्यूनीकरण कार्यमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्नु र भूकम्पपश्चात् राहत, उद्धार तथा पुनःनिर्माण कार्यमा विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको साथै भौतिक सम्पत्तिको क्षति बेहोर्नुपरेको आयोगले यसअघि गरेको अनुगमनबाट देखिएको छ ।”

आयोगले २०७२ सालको विनासकारी भूकम्प र हालै जाजरकोटमा गएको भूकम्पको क्रममा भूकम्प प्रभावितको मानव अधिकार अवस्थाबारे अनुगमन गरी नेपाल सरकार तथा सरोकारवालालाई सिफारिस गरेको छ । हालैको जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, दैलेख र जुम्लालगायतका जिल्लामा मानवीय तथा भौतिक संरचनाको क्षति भएको छ ।

उक्त भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने पूर्ण र आंशिक गरी ६५ हजार बढी घरमा क्षति पुगेको थियो ।