काठमाडौं। न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका निम्ति लिइने परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ४० प्रतिशत कायम गर्ने विषयमा सहमति भएको जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा दफावार छलफल हुँदा उक्त सहमति भएको हो ।

न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका निम्ति न्यूनतम ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने यसअघिको प्रावधान रहँदा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएकाले केही परिमार्जन गरेर जानुपर्ने विषयमा सहमति भएको हो । आयोगले यसअघि लिएको परीक्षामा एकजना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री पदम गिरीले परीक्षामा अधिकतम नम्बर ल्याउने नै प्रतिस्पर्धामा आउने भएको हुँदा न्यूनतम अंक ४० प्रतिशत राख्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । उक्त विषयमा समितिमा बृहत् छलफल भएर सहमति भएको हो ।

समितिका सदस्यहरू महेश बर्तौला, जीवन परियारलगायत सांसदले परीक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने र न्यायाधीशजस्तो विषयमा हल्का रूपमा लिन नहुने विषयमा सुझाव दिँदै न्यूनतम ४० प्रतिशत अंक राख्न सहमति जनाएका थिए ।