काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अहिलेसम्म गरेका काम परिणाममुखी नभएकामा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आज बसेको बैठकमा ‘नेपालमा सामाजिक समावेशीकरणको वर्तमान अवस्था र राष्ट्रिय समावेशी आयोगले खेलेको भूमिका’ सम्बन्धमा गरिएको छलफलमा सांसद रोशन कार्कीले आयोगले अध्ययन कार्य गरिरहेको भनिएका विषयको प्रभाव र परिणाम के आयो ? भन्नेबारेमा समेत खुलाउनुपर्ने बताइन् । उनले आयोगले तयार पारेको कार्यपत्रप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अब परिणाम चाहिन्छ भनिन् ।

आयोगकी उपसचिव सुशीलाकुमारी पन्तले ‘सामाजिक समावेशीकरण’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समावेशी आयोगको उद्देश्य, मर्म र हालसम्मको कार्यसम्पादन विवरणबारे जानकारी दिइन् ।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै सांसद आशा विकले सरकारले जुन उद्देश्यका साथ आयोग गठन गरेको त्यसअनुरुप कार्यसम्पादन हुन नसकेको बताइन् । ‘समावेशी आयोगले उद्देश्यअनुरुप भूमिका खेलेको देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘बजेट अभाव, जनशक्तिको कमीलगायत समस्या छन्, यी विषयमा छलफल गरिनुपर्छ ।’

सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले समावेशी आयोग समाजको सबैभन्दा पिँधमा परेका समुदायप्रति बढी जवाफदेही र कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्ने सुझाव दिए । समाजको बहिष्करणमा परेका दलित समुदायलाई आयोगले कसरी अन्तरघुलन गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यसैगरी सांसद सुशीला श्रीपाली ठकुरीले सडकमा रहेका बालबालिकाको विषयमा अध्ययन गर्न आयोगलाई सुझाव दिइन् । आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुकुमारी ओझाले सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आयोगले सीमित बजेट तथा स्रोतसाधनमा थुप्रै जिम्मेवारी पूरा गर्नु परेको बताइन् । समाजमा पछि परेका विभिन्न समुदाय र वर्गको अवस्थामाथि अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘समावेशी आयोग समाजको पिँधमा पारिएका सबै समुदायको साझा थलो हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले आयोगका केही सुझाव कार्यान्वयन गरेको छ तर कतिपय सुझावको सुनुवाइ हुन बाँकी छ । ती सुझाव कार्यान्वयन भएमा कार्यसम्पादनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।’

समितिका सभापति किरणकुमार साहले आयोगलाई चुस्त र परिणाममुखी कार्यसम्पादनका लागि बैठकका तर्फबाट निर्देशन दिए ।