काठमाडौँ । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८० असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले दुवै आयोगको म्याद थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले यसअघि २०८० माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन गरिएको कार्यदलले पेस गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनले औँल्याइएका सुझावहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ। 

यस्तै, सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुने परिस्थितिमा तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 
बैठकले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसमा हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।