काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) भित्र देखिएको आन्तरिक शक्ति संघर्षको असर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ । एमालेभित्रको आन्तरिक विवादको फाइदा उठाउँदै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गर्दा त्यसको असर संघीय र प्रदेश सरकारमा परेको हो ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि केन्द्रमा एमालेको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) सहितको संयुक्त सरकार बनेको थियो । पछि २०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुँदा एउटै दलको सरकार बन्यो । तर ‘तत्कालीन नेकपा’ भित्रको आन्तरिक किचलोले तीन वर्ष पनि एकीकरणले मूर्तरुप लिन सकेन । त्यसोतः सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा खारेज गरी पूर्ववत् अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदियो । अहिले सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल आरम्भ भइसकेको छ ।

माओवादीले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने तयारी गरेपनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा निर्णय गरिसकेको छैन । एक महिनादेखि नयाँ सरकार बनाउने कसरत कायमै रहेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएपछि केन्द्र र प्रदेशमा वामपन्थीको सरकार बनेको भए पनि पार्टी विभाजनसँगै ती सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

तीन वर्षअघि दुई पार्टी मिलेर केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा सरकार गठन गरेका थिए । नेकपा विभाजनसँगै केन्द्र र प्रदेश सरकारमा देखिएको संकटले मुलुकको राजनीतिक स्थिरतामा समेत प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै तत्कालीन नेकपा विभाजित भएको थियो । विभाजित नेकपालाई फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत पार्टीमा फर्कन आदेश दिएपछि प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएका अविश्वास फिर्ता हुने र सरकारविरुद्ध नयाँ प्रस्ताव दर्ता हुने क्रम सुरु भएको छ ।

यसअघि एमालेका सांसदबाट प्रदेश १, वाग्मती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर ती प्रस्ताव फिर्ता भए पनि माओवादीका तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने तयारी भइरहेका छन् । अन्य प्रदेशका सरकारविरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा छन् । यसले गर्र्दा प्रदेश सरकार झन् संकटमा पर्न थालेका छन् ।

पछिल्लो घटनाक्रमअनुसार एमालेको नेपाल समूहले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीको प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ । त्यहाँ माओवादीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । एमालेको बहुमत रहेका प्रदेशमा एमालेको एकल र एमालेको बहुमत नभएका प्रदेशमा कांग्रेससहित सरकार बन्ने सम्भावना बढ्न थालेको छ ।

कर्णाली सरकारको सन्दर्भमा यसअघि नै ओली समूहले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिए पनि नेपाल समूहले समर्थन कायमै रहेको बताएको थियो । तर नेपाल समूहले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब कर्णालीको सरकार धरापमा परेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको ४० मध्ये २० सिट जितेको एमाले एक ढिक्का भएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रदेशसभाको ४० मध्ये २० सांसद एमालेका छन् । सभामुख राजबहादुर शाहीबाहेक १९ मध्ये ओली पक्षमा १० र नेपाल पक्षमा ९ जना लागेका छन् । सभामुखले निर्णायक अवस्थामा बाहेक मतदान गर्न नपाउने भएकाले संसदीय समीकरणमा एमालेका १९ सांसद छन्े । यसका साथै माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मी पनि एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् ।

रेग्मीलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको खण्डमा एमालेको एक्लै सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ । अन्यथा एमालेले राप्रपालाई साथमा लिएर सरकार बनाउने बिकल्प बाँकी रहने छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच संघीय सरकारका लागि समीकरणका विभिन्न प्रयास जारी छन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेपनि कस्तो सरकार बनाउने भन्ने कुनै खाका तयार गरेको छैन । कांग्रेसको अवस्था हेर्दा ओली सरकारलाई धम्क्याएजस्तो मात्रै देखिएको छ । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास नभए अर्को एक वर्षसम्म प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । एक वर्षपछि ओलीले निर्वाचन घोषणा गरेर जाने सम्भावना छ ।

एक वर्षपछि ओली सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरे अर्को सरकार बनाउन नसकिने कांग्रेसको बुझाइका कारण पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट च्यूत गर्नका लागि अविश्वासको प्रस्तावले आकार लिन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । जसपालाई मनाएर सरकार टिकाउने ओलीको रणनीति सफल भए उनलाई हटाउने बाटो बन्द हुनेछ । ओलीलाई जसपाको समर्थन पर्याप्त हुन्छ । जसपाले जसलाई सहयोग गर्छ उसकै सरकार बन्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।

जसपाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र वा एमालेमध्ये कुनै दललाई सहयोग नगरेमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने पनि सम्भावना छ । सो सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा देश पुनः मध्यावधि निर्वाचनतिर जाने र सोतर्फ लैजाने प्रयत्न प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कदम चालिरहेका छन् ।

नेकपा विभाजित भएका कारण सरकारले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादीले जिकिर गर्दै आएको छ । शुरुमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजेको माओवादी अहिले विश्वासको मत लिनपर्ने तहमा कुरा गर्न थालेको छ । तर ओली पक्ष वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेका कारण अहिले दल विभाजित भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका केही नेता एमालेमा नै समाहित भएका छन् भने प्रचण्डसँग रहेका माधवकुमार नेपाल समूह एमालेमा नै फर्किएर अन्तरसंघर्षका लागि समानान्तर कमिटीहरु बनाइरहेका छन् । प्रदेश सरकारमा तत्कालीन एमालेका सांसदले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिँदा माओवादीको नेतृत्वमा बनेका सरकार भने धरापमा परेका छन् । ओली भने सकेसम्म अर्को दललाई मिलाएर भए पनि एमालेकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाउने कसरतमा देखिन्छन् ।