काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कोभिड-१९ विरुद्ध सर्वपक्षिय राजनीतिक संन्यत्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादीको स्थायी समिति वैठकले त्यस्तो संन्यत्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

यस अगाडी पनि गत वर्ष कोरोनाको पहिलो लहर शुरु हुनै लाग्दा प्रचण्डले त्यस्तै संन्यत्रको माग गरेका थिए ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड एकै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष थिए । तर त्यसवेला प्रचण्डको त्यस्तो प्रस्तावलाई ओलीले सरकार भन्दा माथी संन्यत्रको खोजी गरेको भन्दै अश्वीकार गरेका थिए । यो पनि प्रचण्ड र ओलीका वीचको विवादको एउटा विषय बनेको थियो ।

अहिले सर्वाेच्चले नेकपाको एकता बदर गरेर अलग -अलग रुपमा पूववत पार्टीकै रुपमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूताईदिएपछि र कोरोनाको दोश्रो लहर डरलाग्दो रुपमा देखिन थालेपछि फेरि प्रचण्डले त्यस्तै संन्यत्रको आवश्यकता देखाउँदै सर्वपक्षिय राजनीतिक संन्यत्र निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

‘कोभिड १९ को महामारीका विषयमा गम्भीर छलफल भयो । पहिलो कुरा विश्व नै कोभिड महामारीको अर्को लहरबाट गाँजिएको छ । नेपालमा पनि दोस्रो लहर तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसले जनताको जनजीवन, जनताको रक्षाको प्रश्न, जनस्वाथ्यको प्रश्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलगायत सबैतिर नकारात्मक असर पर्दै गइरहेको छ, बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, -त्यसैले कोभिड १९ बहुआयामिक प्रभावलाई सम्बोधान गर्न र मूख्यत : यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशका सबै सरकार, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, चिकित्साकर्मी, जनस्वास्थ्य विद्, सामाजिक संघ संगठन, स्वाथ्यकर्मीहरु हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न माग गरेको छ । साथसाथै यसका निम्ति सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा दैनिक ३ लाख माथी संक्रमितहरु देखिन थालेको र खुल्ला सिमानाका कारण आवतजावत वाक्लो मात्रामा देखिएकोले सीमामा कडाईपूर्वक नियन्त्रण गर्न माओवादीले सरकारसँग माग गरेको हो ।

नेपाली नागरिकहरुमात्र नेपाल आउने स्थितिलाई कडाईपूर्वक लागू गर्न र नेपाल आउने नागरिकहरु अनिवार्य परीक्षणसहित अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना अनिवार्य रुपमा गराउन पनि माओवादी केन्द्रको माग छ । मजदुर किसान लगायत न्यून आय भएका श्रमजीविहरुलाई प्याकेज राहत कार्यक्रम भित्र समेटन पनि सरकारसँग माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ । बैठकपछि श्रेष्ठले भने, ‘साथै कोभिड–१९ का कारण किसान, मजदुर, श्रमजीवी वर्गहरुलाई छाक टार्न नै समस्या देखिएको हुँदा उनीहरुलाई तत्काल राहत प्याकेज दिन पनि माग गरेको छ । उत्पादन प्रक्रियालाई जारी राख्न पनि सरकारको आवश्यक ध्यान जाओस् भन्ने अनुरोध गरेका छौं । साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा पहिला नै सचेत भएका त्यसको प्याकेजमा काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छौं ।’

दलित समुदायको १५ प्रतिशत र युवाको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत बराबर गर्ने भएको छ । हाल उक्त प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा पेश गरिएको र त्यसलाई केन्द्रीय समितिमा लगेर पारित गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।