काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निरन्तर काम भइरहेको बताएका छन् ।

नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उनले पहिलो चरणमा लगानी तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कानुनहरू संशोधन गरिएको बताए ।अर्थमन्त्री पौडेलले कानुनी सुधारमार्फत दोस्रो चरणमा आर्थिक सुधारको थालनी भइसकेको र यो निरन्तर कायम रहने बताए । “आर्थिक सुधारका लागि अध्यादेशमार्फत लगानी सहजीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि धेरै वटा कानुन संशोधन भएका छन् । यो सुधारको अन्तिम किस्ता होइन, थप सुधारका काम निरन्तर चल्नेछन्”, उनले भने ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यद्यपि, नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानीको वातावरण र निजी क्षेत्रलाई समस्या भइरहेको जिकिर गरे । मुलुकको आर्थिक विकास तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको र यसलाई चाँडै टुङ्ग्याइने उनको भनाइ छ ।यस्तै, सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा यस क्षेत्रमा समस्या देखिएको धारणा राखे । सरकारको चालु बजेट र सार्वजनिक ऋणको दायित्व निरन्तर बढ्ने तर पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने स्थितिलाई सुधार गर्न अतिआवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

“स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा थप समस्या सिर्जना हुनेछ । यसर्थ नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को खैरो सूचीबाट दुई वर्षभित्र हटाइसक्ने र आगामी दिनमा फेरि कहिल्यै त्यो सूचीमा नपर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।