काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको समृद्धि अब सपनामा सीमित नभइ सङ्कल्प बन्नुपर्ने बताएकी छन्। ‘नेपाल खबर डटकम’को १०औँ वार्षिक दिवसका अवसरमा आयोजित आर्थिक सम्मेलन ‘राइजिङ नेपाल समिट’लाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले समृद्धि केही सीमित व्यक्तिले नाफा कमाउने कुरा मात्र नभइ सामाजिक न्याय समानता र विश्वासको स्रोत भएको बताइन्।

समृद्धिका लागि राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण तथा रुग्ण उद्योगको पुनःव्यवस्थापन र पुनःउत्थान गरिनुपर्ने र प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई श्रृङ्गार गरेर पर्यटनको विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। पाल्पाली करुवा, भोजपुरे खुकुरी र पाटनका ढलौटका उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरी उपहार सामग्रीका रुपमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लैजान सकिने उनको भनाइ थियो। उनले युवा उद्यम बढाउन आवश्यक नीति बनाउने तथा श्रम पलायनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताइन्।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सलाहकार एवं पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अहिले निरपेक्ष गरिबी निकै घटेको, ४ प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रिय गरिबी रहेको र ४ देखि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको तथाङ्कले आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदै गएको देखिने बताइन्। पछिल्लो तीन वर्षमा निजी क्षेत्रबाट लगानी घटेको तथा विदेशबाट लगानी नआएकाले केही समस्या देखिएको उनले बताए।

व्यावसायिक वातावरणमा नेपालले प्रसस्त प्रगति गरेको अन्तरर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले देखाएको उल्लेख गरे। विगतमा जस्तो सुरक्षा, मजदुर, लोडसेडिङ तथा तरलताका समस्या समाधान भएको आर्थिक सलाहकार खतिवडाले बताए। निजी र सार्वजनिक क्षेत्र एकअर्काको प्रतिस्पर्धी नभइ परिपुरक भएको उनले बताए। समृद्धिको लाभ सबैले पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाअनुसार सरकार चलिरहेको उनले बताए।

“समाजवाद उन्मुख भनिएका कारण लगानी आएन कि भन्ने भाष्य निर्माण गर्नुहुँदैन”, आर्थिक सलाहकार खतिवडाले भने। भाडामा जमिन दिने तथा हदबन्दीमा लचकता ल्याउन सरकारले सहजीकारण गरिरहेको उनले बताइन्। निजी क्षेत्रले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाले आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक दलबीचको अन्तर साघुरो हुँदै गएको जिकिर गर्दै यसलाई आर्थिक विकासको सकारात्मक वातावरणका रुपमा लिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रमको विषय प्रस्तुत गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ््घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले थुप्रै कानुनी सुधार गरेको उल्लेख गरे। देशमा लगानीको वातावरण छैन भन्ने नकारात्मक भाष्यलाई सच्याउन महासङ्घलगायतले घरेलु पुँजी परिचालनका लागि रु १० अर्बको कोष खडा गरेको उनले बताए। लगानीको वातावरण बनेको प्रमाणका रुपमा मध्यपूर्वको लगानी अगाडि बढेको, राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीतिले साथ दिएको र घरेलु लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिएकाले यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको उनको भनाइ थियो। “कानुन र नीति जस्तै सरकारी निकायको ऋण शैली र प्रवृत्ति उद्योग मैत्री होस्”, उनले भनिन्।