हिमालयन जाभामा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको २८.८% हिस्सेदारी

काठमाडौं । एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले हिमालयन जाभामा २८.८ प्रतिशत लगानी गरेको छ । यससम्बन्धी सम्झौतामा बिहीबार नक्सालस्थित एक कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौतामा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवान्त बहादुर पाँडे र हिमालयन जाभाका संस्थापक गगन प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस लगानीको मुख्य उद्देश्य हिमालयन जाभा जस्तो नेपाली ब्रान्ड र मौलिकतालाई विश्व बजारमा पुर्याउनु रहेको छ ।
एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवान्त बहादुर पाँडेले यो लगानीले नेपाली व्यवसायलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न थप सक्षम बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हिमालयन जाभालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न आफ्नो कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

हिमालयन जाभाका संस्थापक गगन प्रधानले एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको लगानीले विश्व बजारमा पुग्न थप हौसला मिलेको बताए । उनले भने, “यो साझेदारी हाम्रो यात्राको एक महत्वपूर्ण मोड हो । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र व्यावसायिक तालिममार्फत दिगो वृद्धि हासिल गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।”
यो साझेदारीको मुख्य लक्ष्य नै हिमालयन जाभालाई एशिया र अष्ट्रेलियाबाट सुरु गरी विश्व बजारमा विस्तार गर्नु रहेको छ । यसका साथै, नेपालभित्र नयाँ आउटलेटहरू खोल्न पनि यस लगानीले सहयोग पुग्नेछ ।
सन् १९९९ मा स्थापना भएको हिमालयन जाभाले नेपालभर ७० भन्दा बढी आउटलेट, १८ हिमालयन जाभा एक्सप्रेस आउटलेट र दुई उच्च श्रेणीका ‘ग्यालरी बाई हिमालयन जाभा’ आउटलेटहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
यो लगानीले हिमालयन जाभाको बिक्री वृद्धि, निर्यातको सम्भावना र यस क्षेत्रका किसान, रोस्टर, बरिस्टा तथा फ्रेन्चाइज चेनमा संलग्न सबैलाई महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
















राष्ट्रपतिद्वारा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी
एमआरपी स्टिकर नटाँसिएका सामग्रीको भन्सार जाँचपास बन्द
निर्वाचन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन एकीकृत कानुन आवश्यकः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी
‘बुद्धका सन्देश नै दिगो शान्ति र समृद्धिका आधार’:राष्ट्रपति पौडेल
नेकपाका सात प्रदेश इन्चार्ज चयन : पूर्व माओवादीबाट दुई मात्रै
हप्तामा एक पटक खाना पकाउँदा पनि घट्छ बिर्सने राेगकाे जोखिम
पार्टी संसदीय दलले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सबैलाई मिलाएर लैजान्छ : सभापति थापा
निजामती विधेयकको मस्यौदामाथि तीन हजार पाँच सय सुझाव
प्रतिक्रिया