काठमाडौं । एमालेको नवौं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र स्थायी प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका माधवकुमार नेपाल समूह अन्ततः पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउने दिशामा उन्मुख भए ।

विवाद मिलाउन आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री एवम अध्यक्ष केपी ओली पक्षका ५ नेता र नेपाल पक्षका ५ जना रहेको कार्यदल बन्यो ।

अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थाबाटै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि नेपाल समूह कार्यदलमार्फत विवाद मिलाउने दिशामा उन्मुख भएको हो ।

एमालेको पूर्ववत संरचना (२०७५ जेठ २) मा नफर्कने ओलीको अडान र पूर्ववत संरचनामै फर्कनु पर्ने नेपालको अडानका बीचमा दुवै नेता एक/एक कदम पछाडि हटेर त्यही विन्दुबाट विवाद मिलाउने गरी कार्यदल बनाउन सहमत भएका थिए ।

झण्डै विभाजनको डिलमा पुगेका ओली र नेपालबीचको विवाद यसले गर्दा केही दिनयता क्रमशः मत्थर हुँदै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र बरिष्ठ नेता नेपालबीच व्यवसायी रामेश्वर थापाको निवास चपलीहाइट बुढानिलकन्ठमा बिहिबार चार घण्टा लामो संवादपछि दुवै नेता कार्यदल बनाएर जान सहमत भए ।

नेपालले पदाधिकारीसहित २०७५ जेठ २ गतेको बैठक राख्नु पर्ने अडान र त्यसपछि गर्ने विषयवस्तुबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए । नेपालले ओलीलाई २६ बैशाखमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ६ वुँदे पत्र पठाएर त्यसप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका थिए ।

नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचारसंहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनु पूर्वको अर्थात जेष्ठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत संगठनका सबै संरचनाहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउनु पर्ने, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

यस्तै उनले पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गनुपर्ने, पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एक अर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम समस्याहरूको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने, सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्वन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरि हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गनुपर्ने, पार्टीलाई एकतावद्ध रुपमा अगाडि बढाउन यथासमयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

ओलीलाई पार्टीको नेतृत्व सुम्पेपछिको ६ वर्षकामा ओली र नेपालकाबीचमा यति लामो सम्वाद भएकै थिएन । यति लामो सम्वादका क्रममा आफुले राखेको ६ वुँदे प्रस्तावमै केन्द्रीत रहेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल भएको नेपालको भनाई थियो ।

तर उक्त छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालसँग २०७५ जेठ २ अगाडीको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउन सहमत भएपनि पदाधिकारीहरुलाई राख्न नसकिने अडान लिएका थिए ।

ओलीकै अडानले नेपाललाई एक कदम पछाडि धकेली २०७५ जेठ २ मा पुगेर सबै कमिटीहरुको विषयमा कार्यदलमार्फत विवाद समाधानको खोजी गर्ने विषयमा लचिलो बनाएका थिए ।

खासगरी नेपाल समूहले निर्माण गरेको समानान्तर कमिटीमा रहेका नेताहरुलाई के गर्ने र नेपाल पक्षको नेतृत्वमा रहेका जिल्ला कमिटीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा चार घण्टासम्म छलफल गर्दा पनि नटुङ्गिएपछि ओली नेपालले कार्यदलले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्ने गरी साझा समझदारी बनाएका थिए ।

२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपाको रुपमा रहेका दुई पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो/आफ्नो पार्टीमै फिर्ता पठाइदियो । जसले गर्दा बाध्य भएर माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रेम बिचैमा टुट्यो र नेपाललाई एमालेमै फर्किन बाध्यकारी बनायो ।

तर ओलीले फागुन २८ गते नेपालविना नै एमालको बैठक राखेर नेपालसहित उनका समूहका सबै नेताहरुलाई जिम्मेवारीविहिन बनाईदिए । त्यसपछि नेपाल पक्षले चैत्र ५ र ६ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला राखेर देशभर समानान्तर कमिटी बनाउँदैगयो ।

समानान्तर कमिटी बनाउँदै गएपछि ओलीले नेपालसहित चार नेतालाई पार्टीबाटै निलम्वन गरिदिए । उनीहरुलाई कारवाही भएपछि एमाले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मूखभयो ।

गत कात्तिक २५ गतेदेखि तत्कालीन नेकपामा शुरु भएको ‘पत्र युद्ध’को असर एमाले माओवादी दुईतिर भएपछि एमालेभित्र पर्‍यो । त्यसकै जगमा उभिएको विवादले एमालेभित्रै उग्र रुप लियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल समुहलाई वेवास्ता गर्दै एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए ।

माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा समाहित भएका २३ जनालाई आयोजक कमिटीमा समावेश गरेर जिम्मेवारी दिएपछि एमाले भित्रको विवाद मिल्नै नसक्नेगरी अघि बढ्यो ।

जब नेपाल समूहले पार्टीभित्र बस्न नसक्ने गरी सन्देश प्रवाह गर्न थाले ओलीलाई अप्ठेरो हुँदै गयो । अलग संरचना बनाएर बसेका खनाल–नेपाल समूहका नेता–कार्यकर्ताले एमाले विभाजनतर्फ लगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे ।

एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा नेपाल पक्षलाई टेक्ने धर्ती नै एमालेभित्र देखिन छोड्यो । जब उनीहरुले पार्टीभित्र टेक्ने धर्ती नभएको महशुस गरे त्यसपछि उनीहरु नयाँ पार्टी निर्माणको दिशामा अघि बढेको जानकारी वालुवाटारमा पुग्यो ।

त्यसपछि भने वालुवाटारमा बस्ने नेताहरु भन्दा फिल्डमा भएका नेताहरु बढी चिन्तित देखिन थाले । फिल्डमा भएका नेताहरु मध्ये छविलाल विश्वकर्मा र किरण गुरुङले दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पार्टीको विवाद मिलाउन आग्रह गरे ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि प्रदीप ज्ञावाली, पार्वत गुरुङ, लिलानाथ श्रेष्ठ, विशाल भट्टराई लगायतका धेरै नेताहरुले ओलीलाई भेटेर विवाद मिलाउन दबाब दिए ।

त्यो भन्दा अघि विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, घनश्याम भूषालसहित पौडेल निवासमा चार घण्टा छलफलमा बसेर विवाद मिलाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेमा अ‍नेक विकल्पमा छलफल गर्न थालेका थिए ।

वैशाख २० गते भएको भेटमा घनश्याम भूषालले पार्टी मिलाउने भए ओली नै लचिलो हुनुपर्ने बताएका थिए । दुवै नेतालाई होटल मेरियटमा भेटघाट गराउने पात्र हुन् योगेश भट्टराई । उनले निरन्तर प्रधानमन्त्रीसँग सम्वाद गरिरहे ।

मेरियटमा ओली र नेपाल भेट भएको दिन पनि योगेशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालसँग बसेर छलफल गर्न सुझाएर आएका थिए । उनले पार्टीमा हामीले जित्ने त भएनौ तर तपाई (ओली)लाई हराउनचाहि काफी मत छ भनेर मतभार समेत देखाएपछि मात्रै ओली निकै गम्भीर भएका थिए ।

उनले त्यतिबेला तपाई लगातार प्रधानमन्त्री भैरहनु भएको छ पार्टी विभाजन गर्दा तपाईको शीर उचो हुन्छ कि निच हुन्छ त्यो पनि ध्यान दिनुहोला भन्दै ओलीलाई निरन्तर प्रश्नहरु उठाईरहे ।

त्यसमा पछिल्लो पटक गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुषाल पनि जोडिए । विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी मिलाउन व्यापक दबाब दिए ।

यता माधवकुमार नेपाललाई पनि नयाँ पार्टी कुनै पनि हालतमा बनाउन हुँदैन भनेर दबाब दिने योगेश भट्टराई नै थिए । उनले मात्रै पछिल्लो दिनमा खुलेरै नेपाललाई नयाँ दल खोल्न नहुनेमा फरक मत राखेका थिए । एक महिनाअघि मेघा बेङक्वेटमा भएको भेलामा डा. विजय पौडेलले पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्दा भट्टराइले तपाई एक्लै जानुस भनेर ठाडो जवाफ दिएका थिए ।

तर ओलीले लामो समय वेवास्ता गर्न थालेपछि पछिल्लो पटक दोस्रो पुस्ताका नेताहरु पनि निराश बनेका थिए । त्यति नै बेला घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले राजीनामा गरेर ओलीका विरुद्ध जानुपर्ने प्रस्ताव लगे । त्यसपछि भीम रावलले सांसदहरुको राजिनामाका लागि हस्ताक्षर नै संकलन गरेर बोक्न थाले ।

दिनहुँजसो माधव नेपाल पक्षको जुम बैठक हुन थाल्यो । मिटिङमा भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, बेदुराम भुसालहरूले पार्टी विभाजनका लागि दस्तावेज नै लेख्न शुरु गरेको जानकारी दिएका थिए ।

ओलीसँग मिल्नै सकिंदैन, फागुन २८ गते नै ओलीले पार्टी फुटाइसके भन्ने उनीहरुको धारणा थियो । भीम रावल र वेदुराम भूषालले त अलग्गै राजनीतिक प्रतिवेदन नै तयार भईसकेको बताएपछि योगेश भट्टराईले नयाँ दलका लागि आफ्नो तर्फबाट शुभकामना रहेको तर आफ्नो साथ नहुने भनेपछि माहोल नै बिग्रिएको थियो ।

सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्टले पनि पार्टी विभाजन गरेर जानु हुँदैन भन्ने धारणा राख्दै गर्दा भीम रावलले ओलीसँग मिलेर बस्न नसक्ने धारणा राखेको नेपाल निकटका एक नेताले बताए । त्यही बेला भट्टराईले अब को को मिल्ने हो होइन त्यो पछिको कुरा हो तर पार्टी विभाजन गरेर जाँदा नयाँ जनाधार, विचार सिद्धान्त र संरचनामा समेत अप्ठेरो पर्ने र नेकपा एमाले दुई वटा हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए ।

त्यही बेला ओलीले राजिनामा रोक्न र बैकल्पिक विधि अपनाउन सन्देश पठाए । सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सांसद पदबाट राजिनामा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि माधव नेपालले त्यहाँको परिस्थिति विग्रने देखेर राजिनामा रोक्ने र अनुपस्थित हुने निर्णय गराएका थिए । सो निर्णयपछि विष्णु पौडेलले भट्टराई, विष्ट र भूषाललाई भेटेर कारवाही नहुने तर राजिनामा रोक्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले २७ गते विश्वासको मतमा असफल भएको दुई दिनपछि ओलीका तर्फबाट गोकुल बाँस्कोटा माधव नेपालको घरमा पुगेका थिए । बाँस्कोटाले माधव नेपालसँग डेढ घण्टा कुरा गर्दा गोकर्ण विष्ट पनि साथमै थिए । त्यतिबेला नेपालले ओलीको कुनै विश्वास छैन भनेपछि बाँस्कोटाले आफूले ओलीलाई मनाउने बताएर बाहिरिएपछि पौडेलले नेपाललाई फोन गरेर आफू विहान घरमा आउने बताएका थिए ।

पौडेल नेपालको घरमा पुगेर फागुन २८ को निर्णय पुर्नविचार गर्ने र २०७५ जेठ २ को वरिपरिमा रहेर सहमति खोज्ने जनाएपछि एमालेभित्रको विवाद क्रमशः मत्थरतिर जान खोजेको थियो । त्यहीबीच प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले स्थायी समितिको आकस्मिक बैठक बोलाए ।

माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुषालमाथी ६ महिना पार्टी सदस्य समेत नहुने गरी गरिएको कारवाही फुकुवा गर्ने निर्णय लिए । यसले नेपालमाथी थप दवाव बढाउन नेपाल समुहमै रहेका र एमालेको एकताका लागि पहल गरिरहेका नेताहरुलाई बल पुग्यो । फलस्वरुप ओली र नेपालकाबीचमा फेरि पनि टेलिफोन वार्ता भयो ।

वार्तापछि दुई नेताबीच वयवसायी रामेश्वर थापाको निवास चपलीहाइट वुढानिलकण्ठमा चार घण्टा वार्ताको वातावरण निर्माण भएको हो ।
यसले कार्यदलमार्फत विवाद मिलाउने विषयमा ओली र नेपालकाबीचमा समझदारी बनेको हो ।

अहिले नेपाल पक्षबाट भीम रावलको नेतृत्वमा सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त तथा ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल रहेको कार्यदल बनेको छ ।

नेपालले तीन दिनभित्र कार्यदलले विवाद मिलाउन वार्ता गदै सुझाव सहितको प्रस्ताव बनाउने बताएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले थप केही दिन लाग्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यसले गर्दा अब भोलिदेखि नै कार्यदलले वार्ता प्रक्रिया अगाडी बढाउनेछ । विवाद मिलाउने एउटा प्रस्ताव कार्यदलले तयार पार्नेछ । त्यसपछि त्यसलाई दुबै नेताले छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने समझदारी छ ।

तर, यसलाई कतिपय नेताहरुले एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षलाई पनि एमालेभित्र अट्ने वातावरणका लागि सेफल्याडिङ चाहिरहेको र ओलीका लागि पनि सत्ता जोगाउनका लागि नेपाल समुहलाई अहिले विच्किन र टुट्न दिन नहुने स्वार्थ मिलेको कारण विवादको मिल्ने विन्दु कार्यदल बनाएर अगाडी बढ्न खोजेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

अब कार्यदलले दिने प्रतिवेदन र नेताहरुकाबीचमा हुने सम्वादले एमाले एकताको रोडमोडल कुन मोडलमा बन्छ भन्ने टुग्गिने देखिएको छ ।