काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आसन्न छ । तय कार्यक्रमअनुसार आगामी महिना अर्थात फागुनको २१ गते एकै चरणमा मतदान हुनेछ ।

गत भदौको २३ र २४ गते युवाहरुको अगुवाइमा भएको आन्दोलनको जगमा हुन लागेको आसन्न निर्वाचन धेरै कारणले महत्वपूर्ण छ । दशाैं संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा भएको युवा (जेनजी) आन्दोलन कसैको पनि विस्मृतिमा पुगिसकेको छैन । आन्दोलनको प्रकृतिको विश्लेषण गर्दा आन्दोलनकारीले सरकार परिवर्तन गर्न चाहेका थिए र आफूले उठान गरेका मुद्दाको सम्बोधन यही संविधानमार्फत चाहेका थिए ।

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन सफलता पाएको युवा पुस्ता केन्द्रित दुई दिने आन्दोलनको निश्चय पनि कालजयी महत्व छ र यसको चर्चा सुदूर भविष्यसम्म रहनेछ । यो घटना विश्वका धेरे देशमा धेरै दिनसम्म उदाहरणीय बन्नेछ । यस पृष्ठभूमिमा यसपटकको निर्वाचनका सन्दर्भमा केही कुराको प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । पहिलो, निर्वाचनले पारम्परिक सरकारको अवधारणामा परिवर्तन ल्याउनेछ । दोस्रो, लोकतन्त्रलाई थप सबल र सुदृढ गर्नेछ । तेस्रो, संविधानको भावनाको अनुशरण र कार्यान्वयनमा बल पुग्नेछ । चौैथो, युवा भावना र आवाजलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ र पाँचौँ, देश विकासका लागि आवश्यक नयाँ मुद्दा र प्रक्रियाको पहिचान गर्नेछ ।

यति मात्र होइन, समावेशीताको औचित्य र आवश्यकताका सम्बन्धमा नयाँ ढङ्गले बहस प्रारम्भ गर्नेछ । माथि उल्लेख गरिएका कुराहरु कुनै न कुनै रुपमा समग्रमा राष्ट्रनिर्माणको अवधारणा र प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन् भन्नु गलत हुँदैन । यस सन्दर्भमा निर्वाचन महत्वपूर्ण माध्यम हुने कुरामा विमति हुनसक्दैन । तर सामान्य प्रक्रियाभन्दा समावेशी निर्वाचन प्रक्रियाले अपेक्षित परिणाम प्राप्तिमा सघाउ पुग्छ, यसमा पनि असहमति व्यक्त गर्न सकिँदैन ।

लोकतन्त्र–गुणस्तर मापनको सूचक समवेशीता
निर्वाचनमा समावेशीता लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन गर्ने महत्वपूर्ण सूचक हो । निर्वाचनमा समावेशीता भन्नाले समाजका सबै वर्ग, समुदाय र समूहको समान पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुमात्र होइन विविध मुद्दाप्रतिको स्वीकारोक्ति पनि हो । उपलब्ध विविधतालाई एकताको मालामा उन्ने सशक्त विधि हो समावेशीता ।

यस अवधारणाभित्र मतदाता दर्तादेखि उम्मेदवारी, प्रचारप्रसार, मतदान, मतगणना र प्रतिनिधित्वसम्मका सबै चरणमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, हिमालीलगायतका पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक र प्रवासी मतदाताको अर्थपूर्ण सहभागिता समेटिन्छन् र समेटिन सक्नुपर्छ । सारमा यो देश सबै नेपालीको हो र प्रत्येक नेपालीमा देश मेरो पनि हो भन्ने भावनाको विकास हुनु अनिवार्य छ । यसका लागि देशप्रतिको स्वामित्वबोध हुनु अपरिहार्य छ । यस प्रक्रियामा समावेशीको अवधारणाले मद्दत गर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । आसन्न निर्वाचनमा निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रियामा समावेशी अवधारणाको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्छन् र शासन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउँछन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने निर्वाचन केबल मत हाल्ने प्रक्रियासम्म मात्र सीमित हुँदैन; यो समावेशी, न्यायोचित र समान अवसरमा आधारित हुनुपर्छ । जाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र, अपाङ्गता, आर्थिक अवस्था वा सामाजिक पहिचानका कारण कुनै समूह निर्वाचन प्रक्रियाबाट उपेक्षित र बहिष्कृत हुनुहुँदैन, त्यसो भयो भने लोकतन्त्र अपूर्ण हुन जान्छ । त्यसैले पनि आजको विश्वमा निर्वाचनमा समावेशीता लोकतान्त्रिक सुशासनको प्रमुख सवाल मात्र बनेको छैन, कतिपय सन्दर्भमा त समावेशी निर्वाचनको अवधारणा आजको पछिल्लो पुस्ताको उन्नत लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य शर्तका रूपमा पनि स्वीकृत भएको छ ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र समावेशी निर्वाचन
विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राज्य पुनःसंरचनासँगै गम्भीर रूपमा उठान भएको विषय हो समावेशीताको सवाल । नेपालको संविधान २०७२ले समावेशी लोकतन्त्रलाई मूल आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामै सामाजिक न्याय, समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । संविधानको धारा ८४ अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूले बन्द सूची प्रणालीमार्फत उम्मेदवार चयन गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र र खस आर्य समुदायलाई जनसङ्ख्याको अनुपातमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी, राष्ट्रियसभामा पनि महिला, दलित र अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । स्थानीय तहमा त झनै समावेशीता मजबुत बनाइएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने, वडास्तरमा दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमै उदाहरणीय मानिन्छ । यसकारण नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि समावेशी निर्वाचन आजको आवश्यकता मात्र होइन, भविष्यको आधार पनि हो । संविधानले सैद्धान्तिकरुपमा समावेशी अवधारणालाई स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन सकेको छ ? त्यो. अध्ययन र मूल्याङ्कनकै विषय हो भन्दा फरकपर्ने छैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा समावेशी अवधारणाका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न खोजिए पनि चोर बाटा थुप्रै अख्तियार गरिएका छन्, जसबाट दल र तिनका नेताले आफूले इच्छाएकालाई त्यहाँ लग्ने गरेका छन् । केही हदसम्म हुनेखाने नै त्यहाँ पुग्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, जसलाई सम्पूर्ण ढङ्गले अस्वीकार गर्ने अवस्था छैन ।

यस्तै प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलालाई उचित सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व गराउन नसकिएको अवस्थामा समानुपातिकतर्फबाट संसद्मा प्रवेश गराउने विधि अपनाइएको छ । यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पर्न खोजेको छ भन्नु असङ्गत नहोला । महिलाका लागि केही निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गर्नु र निश्चित प्रतिशत तोकी दलहरुलाई अनिवार्यतः उम्मेदवार बनाउन बाध्य गर्नुजस्ता केही थप विधिबाट प्रत्यक्षतर्फ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिए अन्य क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

व्यवहारमा देखिएका चुनौती
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था प्रगतिशील भए पनि माथि उल्लेख गरिएजस्तै व्यवहारमा भने समावेशी निर्वाचन अझै चुनौतीपूर्ण छ । नेपालले संवैधानिक र कानुनीरूपमा समावेशी निर्वाचनलाई विशेष महत्व दिएको पाइन्छ तर व्यावहारिक कार्यान्वयन, प्रतिनिधित्वको गुणस्तर र निर्णय प्रक्रियामा भने अझै वास्तविक पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन । समानुपातिक प्रणालीमार्फत आएका प्रतिनिधिहरू पार्टी नेतृत्वप्रति बढी जवाफदेही हुने, उनीहरूको निर्णयात्मक भूमिका सीमित हुने गुनासो व्यापक छ । साथै, सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आर्थिक स्रोत, सङ्गठनात्मक पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको अभाव देखिन्छ ।

निर्वाचनमा समावेशीताको अर्थ मतदान र उम्मेदवारसम्म मात्र सीमित छैन । समग्र निर्वाचन प्रक्रियामा समावेशी अवधारणाको कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । अपाङ्गता भएका मतदाताका लागि मतदान केन्द्र पहुँचयोग्य हुनु, चुनावसँग सम्बन्धित जानकारी मातृभाषामा प्राप्त गर्न सक्नु, मतदानका नाममा आफ्नो सांस्कृतिक विश्वासमाथि अतिक्रमण नहुनु, दृष्टिबिहीन मतदाताका लागि मतपत्र वा प्रविधि उपलब्ध हुनुजस्ता केही यस्ता विषयलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, जहाँ समावेशी अवधरणाको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको मान्न सकिन्छ ।

यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न नपाउने जस्ता विषय पनि समावेशीताका दृष्टिले कमजोर पाटा हुन् । अन्य देशका अभ्यासबाट नेपालले केही महत्वपूर्ण सिकाइ ग्रहण गर्न सक्छ । पहिलो, समावेशी अवधारणा केवल कानुनी प्रावधानमा सीमित नराखी कार्यकारी र निर्णयात्मक तहमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । दोस्रो, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशी नेतृत्व विकास आवश्यक छ । तेस्रो, निर्वाचन खर्च नियन्त्रण र सीमान्तकृत उम्मेदवारका लागि राज्यको सहयोग बढाउनुपर्छ ।

प्रविधिको प्रयोगमार्फत अपाङ्गमैत्री मतदान प्रणाली, ब्रेलमा आधारित मतपत्र, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि सुरक्षित मतदान व्यवस्था र युवा तथा पहिलोपटक मतदान गर्ने मतदाता लक्षित नागरिक शिक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिन्छ । मतदाता शिक्षाका सन्दर्भमा मातृभाषाको प्रयोगलाई बढाउनु पनि आवश्यक हुन्छ । दलहरुले पनि आफ्नो सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । समावेशीका नाममा कागको झुण्डमा एउटा बकुल्ला उभ्याउने परिपाटीले सार्थक परिणाम प्राप्त हुनसक्दैन ।

सम्बद्ध पक्षका लागि गरिने निर्णय प्रक्रियामा सोही पक्षलाई सहभागी गराई जिम्मेवार बनाउने नीति अख्तियार गरिनु आवश्यक छ । यसविपरित विभिन्न गठबन्धन र सम्झौताका नाममा राष्ट्रियसभामा अल्पसङ्ख्यक र अन्यको क्लष्टरबाट प्रायः हुनेखाने प्रभावशालीकै वर्चश्व देखिने गरेको छ । दलहरु यसमा सच्चिनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा माथि उल्लेख गरिएका विषय सम्बद्ध पक्षका लागि ध्यानाकर्षण मात्र हुन् । भविष्यमा यी विषयमा सम्बोधनको रणनीति तय गरिने विश्वास गर्नु अनुचित हुने छैन । आवश्यक परेका खण्डमा भावी दिनमा निर्वाचन आयोगले नै पनि स्वसक्रिय भएर संविधानको भावनाअनुसार समावेशी अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा आवश्यक नीति तय गर्न सक्नुपर्छ ।

(लेखक राससका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्)