काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेटको ७४ नम्बर बुँदामा भनेका छन्, “स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने छ ।”

अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजमा पाइने व्यवस्थाले युवा विद्यार्थीहरूको ध्यान तानेको छ । कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न वा थप अध्ययनका लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्थाले अनियमितता त बढ्ने होइन भन्ने प्रश्न उत्तिकै छ ।

३ वर्षअघि सरकारले सामाजिक आर्थिक उन्नत्तिका लागि बजेट निर्माण गर्दा ल्याएको शैक्षिक प्रमाण पत्रद्वारा ७ लाख रुपैयाँ लिन पाइने व्यवस्था रहेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस रकमलाई वृद्धि गरी २५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राम्रो भए पनि प्रकृया के हो र कसरी पाइन्छ ? भन्ने बारेमा सबै विद्यार्थी वर्गले जानकारी पाउनु उत्तिकै आवश्यकता छ । अर्को तर्फ कर्जा उठ्ने आधार प्रष्ट नभएको भन्दै वित्तीय संस्थाले सहज रुपमा नलिएकाले सबैले सहज रुपमा शैक्षिक कर्जा पाएका छैनन् ।

निजी बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)समेत रहेका उनले राम्रो सुविधा दिने भए पनि मापदण्डमा प्रष्टाउनु पर्ने र कर्जा चुक्ताको सुनिश्चिततामा जोड दिए नियम सहज हुने बताए ।

बैंकर्स संघकी सदस्य एवं मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि वित्तीय संस्थाले गरेको कामलाई राष्ट्र बैंक, सरकारले पनि हेर्नु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले प्रकृया पूरा गर्ने हो भने कुनै पनि बैंकले कुनै पनि शीर्षकमा कर्जा उपलब्ध नगराउने भन्ने नभएको दाबी गरिन् ।

त्यसो भए मजस्ता व्यक्ति शैक्षिक प्रमाण पत्र ल्याएर सहजै ऋण पाउछौँ त ? आउँदा हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले खास प्रतिक्रिया दिइनन् ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले शैक्षिक कर्जा बापतको लगानीमा ऋणकर्ताले सुनिश्चिता दिए भने सहजै काम हुने बताए । उनले विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताको आडबाट टाढा भएर कार्य योजनासहित अगाडि बढे ऋण दिनकै लागि तयार भएका बैंकले किन नदिने भन्दै उल्टै प्रश्न गरे ।

शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर धितो लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि अहिलेको सरकारले चुनावमा प्रभाव पार्न बजेटमा देखाएकाले पूरा हुन नसकिने पूर्व अर्थमन्त्री एंव नेपाली कंग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले उल्लेख गरे । शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा लिन पाउने राम्रो भए पनि स्पष्ट कार्य विधि र कर्जा बापत गरिएको लगानी उठ्ने स्पष्ट आधार बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय संस्थाले आग्रह गरेका छन् ।

त्यसो भए अहिले पाएकाले कसरी पाएँ त ? शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर ७ लाख रुपैयाँ कर्जा पाएका मिन भवनका दीपक खतिवडाले भने, “समूहमा व्यवसायका लागि तयार भएर हामी ५ जना साथीहरुूले कलंकीमा कुखुरा व्यवसायको सबै व्यवस्था बनाएपछि स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाण पत्र, नागरिकता, नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र, फोटो, व्यवसायको प्रमाणपत्र राखेर ऋण पाएका हौँ । यसलाई व्यवसायका लागि भन्ने कि शैक्षिक प्रमाण पत्रको सदुपयोग भन्ने हामी नै स्पष्ट छैनौँ । यो बैंकको अप्रत्यक्ष विज्ञापन पनि हुन सक्छ ।”

शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर ऋण पाइने खुला गरेदेखि चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अर्थात् चैत्र मसान्तसम्म जम्मा एक सय ३९ जनाले कर्जा पाएका छन् । शैक्षिक कर्जा धितो राखेर कसरी ऋण लिने भन्ने प्रक्रिया अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकले खुलाएका छैनन् । शैक्षिक शत्रका लागि ऋण लिन सक्ने, व्यवसायका लागि ऋण लिन सक्ने भनिए पनि प्रष्ट कारण नभएकाले समस्या उत्पन्न भएकाले सहजकता देखिदैन ।

सामाजिक उत्तरदायित्वमा देखिएका वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणबाट लिएको पैसा सर्वसाधारणकै भएको र उनीहरुूको पैसा सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी बैंकको भएकोमा प्रष्टीकरण गर्दै लगानीको सुरक्षामा लागेका छन् । तर, कर्तव्यमा अर्कै प्रकृयालाई शैक्षिक एक प्रमाणलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र स्वरुप भन्दै विज्ञापन त गरेका होइनन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।

व्यवसायका लागि ऋणको धितो त व्यवसायकै प्रमाण पत्र नै ठूलो हुन्छ । यहाँ शैक्षिक प्रमाण पत्र दोस्रो स्तरमा जान्छ भन्नेमा दुविधा छैन ।

के गर्छ त नेपाल राष्ट्र बैंक ? शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर नै ऋण पाउने मध्यस्तकर्ताको काम गरेको छ त ? राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले सरकारले ल्याएको बजेट राष्ट्र बैंकसँगको सल्लाहमा भएको जानकारी दिए ।

“कर्जा पाइन्छ भन्दैमा सहज, सरलका लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र हो भन्नुभन्दा कामलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ सर्वसाधारणले लिन पाएँ भन्दैमा लिन लाग्नेभन्दा तिर्ने योजना हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा बैंकिङ शिक्षा पनि सबैले लिन सक्नु पर्छ, सञ्चार माध्यमले पनि प्रमाण पत्र धितो भनेर सरल नभई व्यवस्थापनलाई पनि जोड दिनुपर्छ ।”

जबसम्म शैक्षिक कर्जा बापतको लगानीको सुरक्षितसम्बन्धी शिक्षा कसले लियो ? कसरी लिने हो ? अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकदेखि वित्तीय संस्था कसैलाई थाहा छैन । पछिल्लो समय लघुवित्तले पनि राष्ट्र बैंकले नीति नियम व्यवस्था तयार पारे शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर ऋण दिन र लिन आफूहरु पनि तयार भएको दाबी गरेको छ । कसरी लिने ? किन लिने ? कसरी तिर्ने भन्ने प्रश्न सदैव रहिरहने छ ।

नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक जस्ता सरकारी वित्तीय संस्थाले अहिलेसम्म प्रमाण पत्रलाई प्राथमिकता नदिएको अवस्थामा सबै निजी बैंकले सहजकता गर्छन् भन्नेमा प्रश्न उठ्नेमा विवाद छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय अघि बढ्यो, मन्त्रालयगत कार्ययोजनाको तयारी