काठमाडौँ । जेठ १५ नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट प्रस्तुत गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि सरकारले कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढेको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार यो वर्ष सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नेपालमा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जातिलाई लक्षित गरी १० थरीका सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रुपमा प्रदान गरिँदै आएको छ । जेष्ठ नागरिक दलीत, एकल महिला, ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक, तोकिएका क्षेत्रका जेष्ठ नागरिक, विधवा महिला, अपांगता ‘क’ र ‘ख’ वर्ग, लोपोन्मुख जाति र वाल पोषणको रुपमा भत्ता दिइन्छ ।

समूहअनुसार मासिक रुपमा पाउने भत्ताको दर पनि फरक रहेको छ । नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा अंगिकार गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकमा सरकारले कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने सुझाएको छ ।

नेपालमा कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको थालनी वि.सं १९९१ मा ‘सैनिक द्रव्य कोष’को स्थापना पश्चात सुरु भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार राष्ट्रिय सेवामा सैनिकहरुको सेवा निवृत्त जीवनमा आर्थिक सहयोग पुर्याउन यस कोषको स्थापना गरिएको थियो ।

त्यस्तै वि.सं २००१ मा निजामती कर्मचारीहरुका निम्ति ‘निजामती प्रोभिडेक्ट फन्ड’ को व्यवस्था गरी अवकास प्राप्त भएपछि सेवाबाट सञ्चित रकमबाट आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरिएको थियो ।

कर्मचारी र सैनिकको संचित रकम स्वरुप पाउने आर्थिक सहयोगको थालनीको इतिहास लामो भएता पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थालनी आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेट वक्तव्यमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

आर्थिक रुपले विपन ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र अशहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका आफ्नो हेरचार आफै गर्न नसक्ने र लोपन्मुख जातिका नागरिकहरुको संरक्षण गर्न तथा त्यस्ता नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका भत्ताहरु गैर योगदानमूलक सामाजिक सहायताका रुपमा रहेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४३ मा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था लागु गरेको छ ।

संशोधनको अनुसूची ५ सँग सम्बन्धित दफा १३ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दर ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार पाउने बजेटमै घोषणा गरिएको छ । सोबाहेक भत्तामा पनि ३३ प्रतिशत वृद्धि भएको बताइए पनि यसबारे कुनै विस्तृत विवरण नआएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले जनाएको छ ।

यसअघि सरकारले ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक वा दलित ज्येष्ठ नागरिकले मासिक २ हजार, यस्तै विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्षीया एकल महिलाले २ हजार प्राप्त गर्दै आएको थियो ।

त्यस्तै पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका विधवा महिलाहरुले २ हजार, पूर्ण अपांगता भएका ‘क वर्ग’ अर्थात रातो रंगको अपांता परिचयपत्र प्राप्त गरेको जुनसुकै उमेरको नागरिकले ३ हजार पाउने छन् । त्यस्तै लोपन्मुख आदिवासी जनजातिले ३ हजार र बालबालिकाले ४ सय सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै आएका थिए । सरकारले यही दरमा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेको हो । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या ३३ लाख ४३ हजार ६ सय ८३ रहेको छ ।