काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रको झै एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले शुक्रबार २४ घण्टे अवधि तोकेर आज दिउँसो ३ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा संविधानको धारा १६८(५) अनुसार बहुमतको आधार पुग्ने गरी धारा १६८(२) अनुसारका सदस्यहरुलाई सरकारको नेतृत्व दावी गर्न आह्रवान गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक जना स्वतन्त्र सांसदसहित ३१ जनाको हस्ताक्षर बोकेर सबै सांसदको सनाखत गर्ने गरी सशरीर प्रदेश प्रमुख पौडेल कहाँ हिजै साझ ५ बजे दावी पेश गरेका थिए ।

एमालेबाहेक सबैको समर्थन जुटाएर कांग्रेसका ससदीय दलका नेता नेपाली सरकारको दावी गर्न पुगेका थिए । त्यहाँ प्रदेश सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको आवश्यकता पर्छ ।

३१ नै सांसद उपस्थित गराएर मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न पुगेका नेपालीसहितको टोलीलाई प्रदेश प्रमुख पौडेलले भोलि मात्र फाइल हेर्छु भन्दै पठाइदिएकी थिइन् ।

अहिले संसदको विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि समय सकिनै लाग्दा मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन् । उनीसँग एमालेको २७ जना मात्रै सांसदको साथ थियो । तर, उनले अहिले बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेपछि गण्डकी प्रदेशको सरकार गठनमा पनि नयाँ ट्वीष्ट आएको हो । जनमोर्चाको कृष्ण थापाको पत्र र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको पत्रसहित गुरुङले पनि मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका छन् ।

जनमोर्चाका कृष्ण थापा (जसलाई दोहोराएर पार्टीले निष्कासन गरिसकेको छ) प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेर फर्केका छन् । उनले जनमोर्चाको दलको नेता आफू नै भएको र आफूलाई पार्टीले गरेको कारवाही अवैध रहेको अदालतको पत्र प्रदेश प्रमुखकाहाँ समेत बताइन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा जसपका २ सांसद छन् । उनीहरु दुवै उपेन्द्र बाबुरामसाग नजिक छन् । तर मुख्यमनत्री गुरुङको दावीमा महन्थ पक्षको पत्र समेत बोकेर मुख्यमन्त्री गुरुङ मुख्यमन्त्रीको दावी गर्न पुगेका हुन् ।

केन्द्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार २१ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न भनेपछि त्यस्तै भएको थियो । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्ष, एमालेकै माधव नेपाल पक्षलाई साथ लिएर १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दावी गर्न पुगेका थिए ।

तर, देउवाभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र जसपाको गरी १५३ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेका थिए ।

त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको आधार नदेखिएको भन्दै कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेपछि राजीनामा पनि नदिएको र संसदमा संविधानको धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मतसमेत लिन नगएका प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा मन्त्रीपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएका थिए ।

त्यसैलाई भण्डारीले राति नै सदर गरेपछि यो मुद्दा अहिले सर्वाेच्चमा छ । सर्वाेच्चको संवैधानिक इजालसले यसमा असार ९ गतेबाट नियमति सुनुवाइ गर्ने गरी पेशी तोकेको छ ।

ठिक त्यस्तै गण्डकीमा पनि कांग्रेसका नेपाली र एमालेका गुरुङ दुवैको दावी परेपछि अब के होला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।