मंगलबार, वैशाख ९, २०८२

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भोलि बजेट सार्वजनिक हुँदै

मेरोन्यूज २०७८ जेठ ३१ गते १६:३४

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भोलि मंगलबार ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ल्याउने बजेट २९ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आव ०७८/७९ का लागि ल्याउन लागेको बजेट चालू आवको भन्दा कम आकारको हुने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव २०७७/७८ मा साढे ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७८/७९ को बजेट २८ देखि २९ अर्बका बीचमा आउने छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउदले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी रोकथामका लागि लामो समयसम्म जारी निषेधाज्ञाका कारण विकास निर्माणका योजनासमेत प्रभावित भएकाले चालु आवको बजेटमा डेढ अर्बदेखि दुई अर्ब बचत हुने बताए । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा कोरोना महामारी रोकथामका लागि भएको निषेधाज्ञाका कारण विकास निर्माणका योजनासमेत प्रभावित हुँदा १० अर्ब ५७ करोड बचत भएको जनाइएको छ ।

चालु आवमा जारी निषेधाज्ञामा पनि प्रदेशमा विकास निर्माण कार्य नरोकिएकाले बजेट खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउदको भनाइ छ । मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार आगामी आवमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन हुनेछ । सो मन्त्रालयले आठ अर्ब ४३ करोडको बजेट सिलिङ पठाएको छ । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट साढे ११ अर्बको रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चार अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउदले जानकारी दिए ।

यसैगरी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई ३७ करोड रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवमा संघीय सरकारबाट १० अर्ब ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ र तीन अर्ब ९४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पूँजीगततर्फ गरी जम्मा १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख अनुदान पाउने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया