काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । योसँगै अब ओलीको पाँच सदस्य मन्त्रिपरिषद् भएको छ ।

संविधान अनुसार २५ सदस्य मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाउँछ । ओलीले नियुक्त गरेका २१ मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि अब बाँकी पाँच मन्त्री मात्रै रहेका छन् । अब ओलीसहित पाँच सदस्य मन्त्रिपरिषद् भएको छ । उनको मन्त्रिपरिषद्मा उप-प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङ, कानुनुमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ रहेका छन् ।

पदमुक्त हुने मन्त्रीहरूमा उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रीहरूमा गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, श्री चन्दा चौधरी रहेका छन् ।

यस्तै, एकवाल मियाँ, नारद मुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बाँनिया र राज्यमन्त्रीहरूमा चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी वि।क।लाई मन्त्रीपदबाट मुक्त गर्न अन्तिरिम आदेश दिएको हो ।

उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो ।