लुम्बिनीमा फेरि मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध उभिए चार दल (पत्रसहित)
प्रदेश सभामा बहुमत आफुहरुसँग रहेको भन्दै बहुमतको सरकार गठन माग, मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत नरहेको जिकिर

वुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसाग प्रदेश सभामा बहुमत नरहेको भन्दै बहुमतको सरकार निर्माणको बाटो खोल्न प्रदेश प्रमुखलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले माग गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई ४१ सांसदको हस्ताक्षर वुझाउँदै विपक्षी चार दलले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तारा जिसीले संयुक्त रुपमा प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई भेटी मुख्यमन्त्री पोखरेलले अल्पमतको सरकार चलाईरहेको जिकिर गरेका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएको भन्दै दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका हुन् ।
निवेदनमा प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ८० सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९ जना, माओवादी केन्द्रका १८ जना (सभामुख वाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जनाको हस्ताक्षर छ ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग ३८ सांसदमात्र रहेका छन् ।
एमाले-माओवादी विभाजित भएपछि माओवादीले मु्ख्यमन्त्री पोखरेलको साथ छोडेका थिए । विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि उनी विरुद्ध विपक्षी चार दलले नै बहमत आफुहरुसाग रहेको जिकिर सहित पत्र वुझाएपनि त्यसवेलाका प्रदेश प्रमुखले त्यसको सुनुवाई गरेका थिएनन । अहिले प्रदेश प्रमुख फेरिएपछि चार दल फेरि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित बुहमतको सरकार गटनको माग सहित निवेदन वुझाउन पुगेका हुन् ।
पत्र बुझदै प्रदेश प्रमुख शेरचनले आफुले सम्वैधानिक र राजनीतिक कानुनु हेरेर छिट्टै निर्णय लिने जानकारी गराएका छन् ।
हेर्नुहोस पत्र



















अमेरिकी युद्धपोत ‘अब्राहम लिंकन’माथि आक्रमण गर्ने इरानको घोषणा
इजरायलमा इरानी आक्रमणपछि खतरनाक रसायन र ग्यास चुहावटको आशंका
सुशासन मार्गचित्रः नतिजामुखी बजेट र पारदर्शी कर प्रणालीमा जोड
खड्का-कोइराला समूहले कांग्रेसका सांसदकाे छुट्टै बैठक डाक्याे
दीपक खड्कालाई सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
वादी समुदायबाट पहिलो मन्त्री बनिन् सीता, यस्ताे छ उनकाे संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा
को हुन् श्रममन्त्री बनेका दीपककुमार साह ?
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिइन् राजीनामा
कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशन- कुनै पनि बाहना बनाएर काममा ढिलासुस्ती नगर्नु
यस्ता छन् बालेन सरकारकाे पहिलो मन्त्रिपरिषदका ४ निर्णय (भिडियाे)
प्रतिक्रिया