काठमाडौं । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट हेर्न नभ्याइएको सूचिमा परेको छ । एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुन सकेन ।

प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै नेकपा एमालेका सांसद लीला गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवा गर्न न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

तर सर्वोच्चले रिट हेर्न नभ्याइएको सूचिमा राखेको छ । यससँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बुधबार बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन नरोकिने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् ।