काठमाडौँ । गत शनिबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलबीच भेटघाट भयो । समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्न पुगेका रावल तीन घण्टा शीतल निवासमा बसे ।

एमालेभित्र देखिएको विवाद समाधान नहुँदा चासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविक छ । तर, राष्ट्रपतिको पदीय हैसियतले एमालेको विवादमा प्रत्यक्ष मध्यस्थता गर्न अप्ठेरो छ ।

‘राष्ट्रपति र नेता रावलबीच एमालेको विवाद निरुपण गर्ने विषयमा भएको कुराकानीमा रावलले पार्टी अध्यक्षलाई सम्झाउन अनुरोध गरे । राष्ट्रपतिले पनि विवाद निरुपण गर्न रावल गरेको प्रयासको प्रशंसा गरेकी थिइन्,’ शितलनिवास स्रोतले भन्यो ।

समाचार बाहिर आएसँगै सोमबार साँझ रावलले समाजिक सञ्जालमा आफूले एमाले विवादमा राष्ट्रपतिलाई मध्यस्थता गर्न नभनेको स्पष्टीकरण दिए । ‘राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटमा मैले नेकपा एमालेको समस्यामा मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरेको भन्ने समाचार मनगढन्त र भ्रामक हो,’ रावलले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई पार्टी विशेषको विवादमा मध्यस्थता गरिदन आग्रह गर्न मिल्दैन ।’

राष्ट्रपति र रावलको भेटघाटपछि आइतबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोकिएको भए पनि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा सोमबार स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटीको गरियो । जुन बैठक स्थगित गरेर पार्टीको विवाद निरुपण गर्न माधवकुमार नेपाल पक्षले आग्रह गरेको थियो ।

नेपाल पक्षले गरेको आग्रहमा ओलीले खास वास्ता गरेनन् । उनले नेपाल पक्षलाई पेलेर जाने नीति लिए । यसबाट नेपाल पक्षका नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष नै विवाद मिलाउन चाहदैनन् र पार्टी विभाजन भएको हेर्न चाहन्छन् भनेर आरोप लगाएका छन् ।

पछिल्लो हप्ता नेपाल पक्षले पार्टीको विवाद निरुपण गर्ने र पार्टी विभाजन हुनबाट रोक्ने भन्दै अधिकतम प्रयासमा लागेको छ । खासगरी ओलीबाट दोस्रो अध्यक्ष दिने प्रस्ताव गरिएको र सो प्रस्तावमा विधान संशोधन गरेर तत्काललाई समास्या समाधान गर्न सक्ने नेपाल पक्षको बुझाई थियो ।

तर, ओली पक्षले विधान संशोधनसम्बन्धी मस्यौदामा संक्रमण कालीन व्यवस्थामा दोस्रो अध्यक्षको व्यवस्था र त्यसको कार्यभारबारे कुनै छलफल नभएपछि थप चिसिएको हो ।
नेपाल पक्षले समानान्तर कमिटी बनाएर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई वैकल्पिक पार्टी निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहन मानसिक रुपमै तयार पारेको छ ।

‘ओलीबाट खास पार लाग्दैन वैकल्पिक पार्टी निर्माणको विकल्प छैन,’ नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । ती सदस्यका अनुसार अहिले देशभर समानान्तर कमिटीहरू तयार भइरहेका छन् ।

‘हामीले पार्टी विभाजन गर्ने भनेका छैनौँ, तर ओलीले पेल्दै गएपछि समानान्तर कमिटी बनाउनुको विकल्प पनि त छैन,’ स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले भने ।

उनका अनुसार आज भोलि नै स्थायी कमिटीको बैठक बसेर समानान्तर कमिटीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गरिनेछ । अहिले समानान्तर कमिटी सञ्चालन गर्न नेपाल पक्षले आफ्ना समूहका नेता कार्यकर्तालाई लेबी (पार्टी शुल्क) नबुझाउन निर्देशन दिइसकेको छ । सांसदहरूलाई पनि पार्टीमा लेबी नबुझान आग्रह गरिसकेको छ । जसले गर्दा नेपाल पक्ष अब संगठित रुपमै वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।

दोस्रो अध्यक्षको बुझाई

राष्ट्रपतिसँग उपाध्यक्ष रावलले भेटेपछि दोस्रो अध्यक्ष पनि दिनु हुँदैन भन्नेमा ओली पुगेका छन् । एमालेको माधव नेपाल पक्षसहित वर्तमान सरकार गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन आवश्यक संख्या जुटाएमा राष्ट्रपति भण्डारीले सबै सेवा सुविधा छाडेर राजिनामा दिने र त्यहाँबाट पार्टी राजनीतिमा फर्कने सक्ने सम्भावनालाई एमालेको एउटा पक्षले ध्यान दिएको छ ।

दोस्रोपटक राष्ट्रपति हुन नमानेकी भण्डारीलाई माधव नेपालसहितको प्रस्तावमा राष्ट्रपति प्रस्ताव गरिएको थियो । उनी अहिले वहालवाला राष्ट्रपति भएकाले महाअभियोगको प्रस्ताव जाने अवस्थामा राजिनामा दिने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘हामी अहिले यो अनुमानको खेती नगरौँ, तर पार्टीको विवाद मिलने भने ओलीलाई शक्तिहिन बनाउनका लागि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने अन्तिम कसरत हुनेछ, पार्टी विभाजनको अवस्था पनि आउने छ यस्तो अवस्थमा एमालेभित्र दोस्रो अध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपति भण्डारीको प्रवेश हुनेछ । ‘माधव नेपाललाई दिने भनेको दोस्रोको प्रस्ताव राष्ट्रपतिका लागि प्रयोग हुने खतरा छन’, ओली पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । नेपाललाई अधिकारविहीन बनाएर पार्टीमा ल्याउने र त्यहीबाट पेल्न रणनीतिक बनाएका ओलीले पछिल्लोपटक नेपाल पक्षसँगै आफै कुराकानी नगर्ने नीति लिएका छन् ।

संकट झन गहिरियो

नेकपा एमालेले संगठनात्मक ढाँचा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेसँगै विवाद मोचन हुने अवस्थमा भन्दा गहिरिदो अवस्था पुग्यो । शक्तिशाली अध्यक्षको परिकल्पना गरेको एमालेले महाधिवेशनबाट अध्यक्षमात्रै निर्वाचित गर्ने र अन्य पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव गरेपछि वामदेव गौतमले बैठकमै प्रतिवाद गरेर तथा एमालेको आधा हिस्सा बोकेको नेपाल पक्ष बाहिर बस्यो ।

सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बेठकले अध्यक्षमात्रै निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष र महासचिव निर्वाचित गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरे पनि केन्द्रीय कमिटी बेठकले अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यमात्रै निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारीहरू केन्द्रीय कमिटीले निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अब एमालेको संगठनात्मक ढाँचामा पनि परिवर्तन हुने भएको छ । सोमबार बसेको स्थायी कमिटीको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीमा पारित गरेसँगै संगठनात्मक ढाँचामा परिवर्तन हुने भएको हो ।

प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अुनसार अब केन्द्रीय कमिटीमा २२५ जना रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी पदाधिकारीको संख्या हेरफेर भएको छ । यसबाट ओली केही वर्ष अझै पार्टी शक्तिमा रहने पुष्टि हुँदै गएको छ । ‘सोमबार ल्याइएको विधान संशोधन प्रस्तावले एमालेलाई लोकतान्त्रिकरण भन्दा पनि बढी नै अध्यक्ष केन्द्रीकृत बनाउने प्रयास गरियो यसले राम्रो गर्दैन,’ ओली पक्षका एक नेताले भने ।

पार्टीमा अब एकजना अध्यक्ष, दुईजना उपाध्यक्ष, एकजना महासचिव, उपमहासचिव दुई र सचिव सात जना रहने भएका छन् । एमालेले उपाध्यक्षको संख्या पाँचबाट घटाएर दुईमा झारेको छ ।

त्यस्तै, सचिवको संख्या बढाएर सात पुर्याएको छ । पार्टीले कम्युनिष्ट पार्टीको पुरानो संरचनालाई पूरै अस्वीकार गर्दै राजनीतिक तथा संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा सात सदस्यीय सचिवालय र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामको नेतृत्व गर्न महासचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गरिने प्रस्ताव गरेको छ ।

सोमबारबाट माधव नेपाल समूहविनानै अघि बढ्न खोजेपछि स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित भएका उपाध्यक्ष वामदेवले आपत्ति जनाएका थिए । स्थायी कमिटी बैठकमा एउटा पक्षलाई बाहिर राखेर जे छलफल भइरहेको छ, त्यो गलत भएको छ, कित कारबाही गरेर हटाइदिनुस होइन । पार्टीभित्र आउने वातावरण बनाएरसँगै राखेर छलफल गर्नुस् भन्दै गौतमले आपत्ति जनाएका हुन् । तर ओलीले गौतमको कुरा सुनेपनि बैठकलाई सुचारु राख्न निर्देशन दिए ।