काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँ रकम लगेको छ ।

प्राधिकरणमा जम्मा हुने गरेको रकममध्ये सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट मार्फत नै प्राधिकरण कोषबाट रकम संघीय संचित कोषमा लाग्ने व्यवस्थानुसार सरकारले १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ३ दिनअघि साउन २५ गते नै सरकारको संघिय संचित कोषमा रकम दाखिला गरेको हो ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सरकारले कानूनमा व्यवस्था गरेअनुसार रकम जम्मा गरेको जानकारी दिए ।

सरकारको कोषमा रकम जम्मा गरिदिएसँगै प्राधिकरणलाई चालु आवमा बजेट कार्यक्रम संचालन गर्न नै समस्या हुने भएको छ । प्राधिकरणलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट अन्तरगत दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषतर्फ करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कमी हुने देखिएको उनले बताए ।

चालु आवको बजेटमा प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट ७ अर्ब ४ करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट कार्यक्रम ल्याएको छ । जसमध्ये करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अपुग हुने भएको अध्यक्ष खनालले उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘ऐनमा नै सरकारले रकम दिने व्यवस्था रहेको हुँदा सरकारलाई कानूनअनुसार रकम दिएसँगै सरकारले पनि हामीलाई आवश्यक रकम दिनेछ ।’

यसैबिच नेपाल सरकारले आ.ब. २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत आर्थिक अध्यादेश, २०७८ बाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा (४) मा संशोधन गरेपछि समस्यामा परेको भन्दै प्राधिकरणले सरकारलाई प्राधिकरणले निर्वाह गरेको भूमिकालाई नै संकुचित हुने भन्दै संसोधनका लागि अनुरोध गरेको छ ।

प्राधिकरणको साउन १५ गते बसेको बोर्ड बैठकले सो बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तारमा प्राधिकरणले निर्वाह गरेको भूमिकालाई नै संकुचित हुने गरी आर्थिक अध्यादेश मार्फत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४(४) मा भएको संशोधनमा पुर्नविचार गरी प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न श्रोत सुनिश्चित हुने गरेर मात्र प्राधिकरणमा सञ्चित हुन आउने रकम नेपाल सरकारको संघिय संचित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने,’ प्राधिकरणको निर्णयमा भनिएको छ ।