काठमाडौँ । नेपालमा औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्नु पर्ने काम पर्याप्त मात्रामा नभएको पाइएको छ । हालै सार्वजनिक भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्नु पर्ने काम पर्याप्त नभएको देखाएको हो ।

नेपालमा औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा उपलब्ध हुने औषधिको गुणस्तरको परीक्षण गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, औषधि ऐन २०३५ को दफा १३ र १४ मा औषधिको गुणस्तर जाँच गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । औषधिको गुणस्तर कायम राख्नु पर्ने गुणस्तर परीक्षणको काम भने पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९१८ नमुना परीक्षण गरेको थियो । जसमा ८८ प्रतिशत अर्थात ९.५८ प्रतिशत औषधिमा कैफियता देखिएको छ । यसरी मापदण्ड पूरा नभएका ४० प्रकारका औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । तर, औषधिको गुणस्तरमा विश्वास हुने अवस्था नदेखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘औषधिको गुणस्तरमा आश्वस्त हुने अवस्था देखिएन, औषधिको गुणस्तर परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

औषधिको गुणस्तर परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै अनुगमनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन महालेखाले विभागलाई सुझाव दिएको छ । सोही प्रतिवेदनको औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ मा औषधि व्यवस्था विभागले आवश्यक देखे कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विभागले ऐन जारी भएदेखि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १४४ प्रकारको औषधिको मूल्य निर्धारण गरेकोमा ११७ औषधिको मूल्य मात्र राजपत्रमा प्रकाशित गरेको पाइएको छ । तर, विभागले भन्सार प्रयोजनका लागि, औषधि तथा मोड्यूकल दर्तासमेत मूल्य निर्धारण गरेको छ । मूल्य निर्धारण भएका सबै औषधिको मूल्य सार्वजनिक गर्न महालेखाले विभागलाई सुझाव दिएको छ ।