काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले लोकतान्त्रिक पद्धतिको महत्वपूर्ण पक्षका लागि सर्वसाधारण नागरिकको सहभागिता र संलग्नतामा जोड दिएको छ । सर्वसाधारण नागरिकका नाममा वा सर्वसाधारण नागरिकका लागि गरिने प्रत्येक कार्य, क्रियाकलाप, नीति निर्माण, खरिद तथा खर्चको विवरणका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकले थाहा पाउनु आवश्यक भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशको विकास र समृद्धिका लागि पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी सार्वजनिक निकायको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ ।

कपिलवस्तु निवासी अनुप पन्थीले गत साउन १४ गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारजन्य गम्भीर प्रकृतिका विकृति विसंगतीको निवारणका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी तहबाट विभिन्न प्रयास भै रहेको र त्यस्ता प्रयासलाई सफल बनाउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले सार्वजनिकीकरण गर्ने गराउने आदेश हुन निवेदन दिएकाले आयोग चनाखो भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

उक्त विषय सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित भएको हुँदा आदेश दिनु अगाडी सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्दा सार्वजनिक खरिदका कार्य प्रक्रिया तथा निर्णय जति सक्दो पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा द्रुत गतिमा लैजान प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक निकायहरु मार्फत नियमित रुपमा ठूलादेखि साना आकारका खरिदहरु हुने गरेकोले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ का अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट मात्र बोलपत्र आह्वान भएको लागत ५३ खर्ब ९३ अर्ब रुपिया भन्दा बढी रहेको पाइन्छ ।

त्यसभन्दा बाहेक पनि खरिद गरिने हुँदा कूल खरिद गरिने रकमको आकार निकै ठूलो हुने स्पष्ट छ । यस्ता खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावमा अनियमितता हुन सक्ने संभावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र यस अन्तर्गत बनेका नियम तथा कार्यविधिले पनि पारदर्शितालाई मूल आधार बनाएको पाइन्छ । सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक चासोको विषय रहेको आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिदका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका निकायहरुका हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय मार्फत, प्रदेशस्तरका सार्वजनिक निकायका हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत र स्थानिय तहका हकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत र वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिका नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) बमोजिम देहायको कार्य गर्न गराउन आयोगले आदेश दिने निर्णय गरेको छ ।

जसअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू (शुरुदेखि अन्त्यसम्म) पारदर्शी बनाउने । यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेवसाइटमार्फत र अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्दै जाने । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सम्झौता खरिद कार्य सम्पन्न भएको समयदेखि १ वर्षसम्म अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक निकायको वेवसाइटमा राख्ने ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषयलाई सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम प्रत्येक तीन महिनामा प्रकाशन गर्ने प्रकाशनमा अनिवार्य रुपमा समावेश गर्ने । भौतिक निर्माण सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद भएको अवस्थामा निर्माणस्थलमा अनिवार्य रुपमा निर्माण कार्यको नाम, निर्माणकर्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नं., खरिदको मूल्य, निर्माण सम्पन्न हुने मिति, निर्माणका मूख्य मूख्य क्रियाकलाप, निरिक्षण वा अनुगमन गर्ने निकाय र पदाधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नं. उल्लेख गरेको बोर्ड राख्न लगाउने । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी क्रियाकलापलाई थप पारदर्शी हुने व्यवस्था/प्रावधान समावेश गर्न तथा बुँदा नं. १, २ र ३ बमोजिम भए नभएको अनुगमन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको आयोगद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।