काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिएको छ । आयोगले बुधबार विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिएको हो ।

विवेकशील साझाले पार्टीको विधान र केन्द्रीय समितिमा हेरफेर गरिएको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो । त्यसैका आधारमा निर्वाचन आयोगले मिश्र पक्षलाई मान्यता दिएको हो । मिश्र पक्षको बसेको बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले विधान संशोधन गरेको थियो ।

बैठकले संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार खोस्नुका साथै संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । अब विवेकशील साझाको केन्द्रीय समिति सदस्य १२४ जना कायम भएको छ । आयोगले बुधबार विवेकशील साझाको विवरण अद्यावधिक भएको जानकारी गराएको छ ।