काठमाडौँ । सरकारका दुई मन्त्री अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मासँग अघोषित द्वन्द्व चर्किएको छ । अर्थमन्त्री शर्मासँग गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीको अघोषित द्वन्द्व चर्किएको हो । द्वन्द्वकाे भित्र कारण भने फरक–फरक रहेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्मासँग मन्त्री खाँणको प्रहरी दरबन्दी र शहरी विकास मन्त्री झाक्रीको स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत लगाइने कामका एजेण्डामा मत नमिलेपछि विवाद देखिएको हो ।

मन्त्री शर्माको सोचसँग दुवै मन्त्रीको आ-आफ्ना मन्त्रालयगत एजेण्डामा कुरा बाँझिएपछि अघोषित द्वन्द्व चर्किएको हो । गृहमन्त्री खाँणसँग शर्माको प्रहरीमा एआइजी र डिआइजीको दरबन्दी थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद देखिएको हो ।प्रहरीमा दरबन्दी विवाद : अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीकै जुँगाको लडाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी थप गरेको प्रस्ताव, टिप्पणी नै उठाएर गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ६ डिआइजी र १४ एसएसपीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले रोकिदिएपछि गृहमन्त्री र अर्थ मन्त्रीबीचमा विवाद देखिएको थियो ।

६ जना डिआइजीको नयाँ पद सिर्जना गरेर अवकाश पाउन लागेका एसएसपीहरूलाई डिआइजी बनाउँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र प्रहरी संगठनमा नयाँ अधिकृतको वृति विकास अवरुद्ध हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले डिआइजी बढुवाको सिफारिस रोकेको थियो । यसले शर्मा र खाँणबीचमा अघोषित शीतयुद्ध चलेको छ ।

यो विषयमा अहिले दुई मन्त्रीबीच आ-आफ्नै ढंगले कुराकानीसम्म हुन सकेको छैन । समस्या समाधानका लागि दुवैले आ-आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरूमार्फत पहल लिइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

उता अर्थ मन्त्रीले विकास बजेट खर्च गर्नका लागि स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न-गराउन गरेको निर्देशनलाई शहरी विकास मन्त्रालयले रोकेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणको काम रोक्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेको छ । कात्तिक १४ मा शहरी विकास मन्त्री झाक्रीले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने काम अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक लगाउन निर्देशन गरेकी हुन् ।

झाक्रीले सोसम्बन्धि निर्णय नै गरेर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई लिखित रुपमा नै सर्कुलर गरेकी छन् ।

उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा काममा एक रुपता नभएको, गुणस्तर कायम गर्न कठिन भएको, ऐन नियममा भएको व्यवस्था पालना नभएकाले यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री झाक्रीले निर्णय लिँदा बताएकी छन् । तर, अर्थ मन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई संशोधन गर्न ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा उपभोक्ता समिति वा श्रम सहकारीबाट १० करोड रुपैयाँसम्मको काम गर्न सकिने गरी नयाँ व्यवस्था गरेका थिए ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा समेत सो व्यवस्था कायम गरेर शर्माले स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई सक्रिय बनाउने र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका थिए । तर, झाक्रीले रोक्का लगाएपछि मन्त्री शर्मासँग अघोषित द्वन्द्व चर्किएको हो ।