निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन विश्वासिलो आधार चाहिन्छः मन्त्री भुसाल

काठमाडौँं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री फम्फा भुसालले विद्युत् व्यापारका लागि तथ्यगत आधार प्रस्तुत गरे निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने बताएकी छन् ।
परम्परागत तवरले भन्दा पनि परिवर्तित यथार्थमा रहेर जलविद्युत क्षेत्रका निर्णय लिइने स्पष्ट पार्दै उनले निजी क्षेत्रले पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने समय आएको बताइन् ।
शुक्रबार मन्त्रालय पुगेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इपान)लाई मन्त्री भुसालले विद्युत् व्यापार गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गरे सरकारले अनुमति दिने स्पष्ट पारिन् ।
“तर्क र बहस मात्र होइन, हामी विद्युत् बिक्री गर्न सक्छौँ भन्ने ग्यारेन्टी गरेर आउनुहोस्, धेरै विलम्ब नगरिकन अनुमति दिउँला ।” –उनले भनिन् ।
विद्युत व्यापार संवेदनशील विषय भएको बताउँदै मन्त्री भुसालले विद्युत् परम्परागत तवरलेभन्दा पनि जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री भुसालले विद्यमान चुनौतिलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्न सके व्यावसायिकरुपमा निजी क्षेत्र सफल र व्यवस्थापकीय पाटोमा पनि सफल हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
विकास नियमित हुने प्रक्रिया भएको र त्यसभित्रका जटिलतालाई स्वाभाविकरुपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले व्यावसायिक रुपमा निजी क्षेत्र सफल हुने, नीतिगत र राजनीतिक रुपमा मन्त्रालयको नेतृत्व सफल हुने र समग्रमा सबै सफल हुने नीति मन्त्रालयले बनाउने बताइन् ।
सो अवसरमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो नेतृत्व आएपछि विद्युत खपतसहितका अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिएर काम गरिरहेको बताए ।
जलविद्युत विकास र व्यापारका विषयमा मन्त्रालय र प्राधिरण गम्भीर भएर लागेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रले मागको विद्युत प्राधिकरणले तत्काल स्वीकृत गरी दिए पनि निजी क्षेत्रका पूर्वाधार तयार नभएकाले तत्काल खपत हुने स्थिति नरहेको जानकारी दिए ।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देवले विभागले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हटाउन विभाग लाग्ने विश्वास दिलाए ।

















सुरक्षा खतराको कारण घर छाडेका अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री निवासमा फिर्ता
आज विभिन्न जिल्लामा असिना पानी, सबैभन्दा बढी वर्षा सङ्खुवासभामा
विगतमा एमाले हार्दा दाङ विकासको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्याे – शङ्कर पोखरेल
मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाः क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण
निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
निर्वाचन आयाेगले भन्याे– निर्वाचन चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोग नगर्नु/नगराउनू
लिचीबारी घुस प्रकरणमा रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
Nepal’s Cooperatives at Risk: Legal Concerns over RSP’s Policy
सशस्त्र प्रहरीका २३ बरिष्ठ उपरीक्षकहरु निर्वाचन अनुगमनमा
प्रतिक्रिया