काठमाडाैं । नेपाल कृषिप्रधान देश तर कृषि उपजमा विदेशी देशको भर पर्नु परेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आइतबार संसदीय समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सहभागी सदस्यले नेपालको उत्पादनले कहिलेसम्म पेट पालेर बस्ने भन्दै कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

कृषिमा वैदेशिक लगानी खुलाको विषयमा भएको छलफलमा सांसद अमृतादेवी अग्रहरिले नेपालले कृषि उपज अन्य देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।

“हामी कृषि प्रधान देश भन्छौं, अधिकांश कृषि उपज विदेशी देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ, विदेशी देशबाट ल्याउनु नै छ भने विदेशी कम्पनीलाई किन नल्याउने ?”, प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, “हामी कति पेट मात्र पालेर बस्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्‍यो । हामी आफैँ सक्छाैं, पर्याप्त उत्पादन गरेर निर्यात गरौँ, नसके विदेशी कम्पनीलाई नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरौँ ।”

सांसद गोपाल बमले अधिकांश नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिदा उत्पादन योग्य जग्गा बाँझै भएको बताए । “राम्रो उत्पादन हुने बारी बाँझो छ, विदेशीको भर पर्नुबाहेक अरू विकल्प छैन हामीसँग कि बाँझो जग्गामा खेती गर्नुपर्‍यो हैन भने विदेशीको नै भर पर्नुपर्‍यो”, उनले भने ।

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गर्दा कुनकुन क्षेत्रमा भित्र्याउने विषयमा स्पष्ट निर्णय नगरेको बताए । उनले यसअघि समितिले नै कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन तत्काल आवश्यक नभएको निर्णय गरे पनि सरकारले घुमाउरो रुपमा पुनः वैदेशिक लगानी खुला गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनले प्रश्न गरे, “जुन कुरामा हामी बल्ल आत्मनिर्भर भएका छौँ, सोही क्षेत्रमा विदेशी लगानी आए किसानले के गर्ने ?”

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले कृषिमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने योजनाका साथ विदेशी लगानी खुला गरिएको बताए । “कृषिमा आत्मनिर्भर हुन ठूलो लगानीको आवश्यकता छ, ठूलो लगानी गर्न सरकारले सक्ने अवस्था छैन, आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न विदेशी लगानी खुला गरिएको हो । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरेर कृषि उपजको निर्यात गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो”, उनले भने ।

विसं २०७५ फागुनमा सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कृषि तथा पशुपालनमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । संसदीय समितिले प्रस्तावित ऐनबाट उक्त विषय हटाएपछि त्यो प्रकरण रोकिएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुस २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५० संशोधन गर्दै पशुपक्षीपालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसायमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा लगानी खुला गरेको जनाएको छ ।

सरकारले उक्त निर्णयपछि कृषि क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनस्वरुप गत माघमा उनीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटमा सर्वाेच्चले सरकारलाई तत्काल कृषिमा विदेशी लगानी खुला कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिक दिइसकेको छ ।