काठमाडौं । सरकारले कोरोनाको नयाँ प्रजातिको जोखिम कम गर्न विभिन्न ११ बुँँदे स्वास्थ्य मापदण्डसहितको निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र(९सीसीएमसी) को शनिवार सम्पन्न बैठकले पारित गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अनुमोदन भएपछि नयाँ मापदण्ड लागु हुने बताइएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा सीसीएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा सिंहदरवारमा बसेको बैठकले संक्रमण बढी भएका स्थानहरुका विद्यालय तथा कलेजहरु कम्तिमा ३ सातासम्म बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सीसीएमसी प्रस्ताव गरेका यी हुन
– सार्वजनिक तथा निजी निकायका प्रमुखले आफ्नो तथा अन्तर्गत कार्यालयहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गराउने प्रस्ताव गरेको छ ।
– विदेशबाट फर्केपछि घरमा क्वारेन्टिन बसेका र संक्रमित भएर घरमै आइसोलेसनमा रहेकाले सो सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न प्रेरित गर्ने र आवश्यक निगरानीका लागि सबै पालिकाहरूले स्थानीय तहमा निगरानी वा अनुगमन समिति बनाई नियमित अनुगमन र निगरानी गरी सो को विवरण डीसीसीएमसी मार्फत सीसीएमसीमा पठाउने।
-रात्रीकालीन डान्सवार, नाइट क्लब, दोहरी साँझ जस्ता धेरै भीडभाड हुने क्रियाकलापहरू राति १० बजेपछी बन्द गर्ने र सो को अनुगमन डीसीसीएमसीले गर्ने।
-सङ्क्रमणको अवस्था हेरी महानगरपालिकाहरूमा ५००, उप महानगरपालिकामा ३००, नगरपालिकामा २००, गाँउपालिकाहरूमा १०० वा सो भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएमा सम्बन्धित पालिकाहरूको समन्वयमा नियन्त्रित आवागमन गर्ने व्यवस्था डीसीसीएमसीले मिलाउने र -स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित पालिकाले टेस्टिङ, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन लगायतका व्यवस्था मिलाउने ।
कोभिड–१९ को कारण विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव शदगतका लागि नेपाल ल्याउनै पर्ने भए सम्बन्धित देशले दिएको अनुमतिका आधारमा नेपाल ल्याई शदगत गर्न दिने।

-सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा मास्क प्रयोग अनिवार्य गरी जनस्वास्थ्यका अन्य मापदण्ड समेत पालना गर्ने । सिट सङ्‌ख्याका अनुपातमा यात्रुको सङ्‌ख्या सीमित रहने गरी ‍यात्राको व्यवस्था गर्ने। सो को नियमित अनुगमन यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीबाट गर्न लगाउने ।
– जनस्वास्थ्य मापदण्डको आमरूपमा पालना भए- नभएको नियमित अनुगमन गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य कार्यालय, सबै सुरक्षा निकायहरू र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रतिनिधि रहेको अनुगमन समिति गठन गरी नियमित अनुगमनको कार्य गर्ने ।
– हाल सञ्चालनमा रहेका सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा अनिवार्य हेल्थ डेस्क स्थापना गरी यात्रुको चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका नाकाहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी स्वास्थ्य जाँचको प्रबन्ध मिलाउने ।