काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) को अनुदान सम्झौता संसदमा प्रवेश नगराउन २३ दलले आग्रह गरेका छन् ।

मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नकेपा (मसाल) मोहन वैद्य नेतृत्वको नकेपा क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका २३ दलले संयुक्त वक्तब्य निकालेर त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले संसदमा अनुमोदनका लागि दर्ता गराएको प्रस्ताव सभामुखले निर्णायार्थ प्रस्तुत नगरेको भनी असन्तुष्टि जनाईरहेका वेला २३ दलले भने संसदमा प्रवेश नै नगराउन आग्रह गरेका हुन् । देशमा संकटको स्थिती पैदा भएको मौका छोपी राष्ट्रघाती एम.सी.सी.सम्झौता संसदबाट पारित गराउन केही तत्वहरु पुनः सकृय भएको भन्दै २३ दलले सम्झौता नै खारेज गर्नुपर्ने आफुहरुको माग रहेको वताएका हुन् ।

ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्प्याक्ट नामक सहयोगमा २०७४ भदौ २९ गते एम्सीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाका वीचमा सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता अनुसार यसलाई संसदवाट अनुमोदन गराउन पर्ने पूर्व शर्त अमेरिकी पक्षले राखेपछि सत्तारुढ दलभित्र चर्किएको विवादले यो अनुदान सम्झौता सदनवाट पारित हुन सकेको छैन । सरकारले २०७५ असार ३० मा सदनवाट अनुमोदनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

संसदमा जर्वजस्ती अनुामेदनका लागि लगिए आफुहरु सडक संर्घषमा उत्रने पनि उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

यसरी कार्यगत एकता गरी वक्तब्य दिनेहरुमा नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) , नेकपा (माले) , राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल , देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दल छन् ।