काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले आफुहरुमाथीको सम्भावित कारवाही रोक्न माग गदै सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वाेच्च अदालतले अश्वीकार गरेको छ ।

नेपाल सहितको रिटमा सोमबार सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टिकरण सोधिएकै भरमा मात्र मागदावी वमोजिम अन्तरिम आदेश दिईहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको आदेश दिएको हो ।

निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री एवंम एमाले अध्यक्ष केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त मुद्दामा रिट दायर गर्ने निवेदकहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिन पनि आदेश भएको छ ।

‘हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टिकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरे बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम आदेशजारी गर्नु परेन,’ न्यायधिस ढुंगानाले आदेशमा उल्लेख गरेका छन् ।

गत शुक्रबार नेपाल सहतिका ४ नेताले सम्भावित कारवाही रोकि पाँउ भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा हिजै पेशीमा चढेपनि हेर्न नभ्याएपछि आज पून पेशीमा चढेर सुनुवाई भएको हो ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिप्रसाद उप्रेती, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र थापा, टिकाराम भट्टराई, गोविन्दप्रसाद शर्मा र अम्बरबहादुर राउतले बहस गरेका थिए ।

नेता नेपाल सहित यी ४ नेतालाई एमालेले पार्टीबाट ६ महिनाको लागि निलम्वन गरिसकेको छ । त्यस्तै नेपाल सहितका २७ संघीय सांसदलाई तपाईलाई सांसद पदवाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टिकरण एमालेले सोधेको थियो । स्पष्टिकरण एक जना वाहेक सवैले वुझाई सकेका छन् । यस विषयमा निर्णय लिने जिम्मेवारी एमालेको महाधिवशेन आयोजक समितिको बैठकले पार्टी स्थायी कमिटिलाई जिम्मा दिएको छ ।

माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावलको तर्फबाट संयुक्त रूपमा पेस गरिएको १४ बुँदे मागसहितको रिटमा आफूहरूमाथि गर्न लागिएको निष्कासनको कारवाही उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदेशद्वारा बदर तथा रोक्का गरीपाउँ भनिएको थियो ।

ती नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको एमालेका अभिलेख र विवरणमा कुनै परिवर्तन नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश आयोगका नाममा समेत जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय सुनाउँदै के भएको भन्ने विषयमा भने १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।